अंबानी के खिलाफ 'आप' का साथ देगी मोदी सरकार?
मुकेश अंबानी समेत वीरप्पा मोइल और मुरली देवड़ा के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्रवाई को खुद दिल्ली सरकार की एजेंसी ने सही ठहराया है। इस केस के खिलाफ दायर याचिका पर एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने हाई कोर्ट को बताया है कि रिलायंस पर केस दर्ज करने की कार्रवाई उनके अधिकार क्षेत्र में है और उनके द्वारा सही कार्रवाई की गई है।
सरकार की हामी के बाद जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की है। अब इस मामले में सबकी नजरें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर टिकी हैं। सरकारी एजेंसी के बाद अब मोदी सरकार देश के सबसे बड़े बिज़नस ग्रुप के खिलाफ क्या रुख अपनाती है? इस पर सबकी नजर होगी।
गौरतलब है कि इस मामले में रिलायंस और यूपीए सरकार ने एसीबी द्वारा केस दर्ज किए जाने की वैद्यता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नीतिगत मामलों में लिए गए निर्णय के खिलाफ किसी राज्य सरकार द्वारा केस दर्ज कराया जाना संविधान के खिलाफ है। जिसके बाद दिल्ली एसीबी ने कहा है कि मामला राज्य के अंदर हुआ है और इस वजह से ब्यूरो को पूरा अधिकार है कि वह मामले की जांच आगे बढ़ा सके।
आपको बता दें कि यह मामला सबसे पहले अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाया गया था। केजरीवाल ने यह कहते हुए जांच शुरू करवाई थी कि अपराध उनके राज्य में हुआ है और संविधान उन्हें इसका अधिकार देता है कि वह मामले की जांच कर सकें।
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