SC ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर शिंदे गुट को जारी किया नोटिस, EC के फैसले पर रोक से इनकार
चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर एकनाथ शिंदे खेमे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिंदे खेमे से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
Delhi: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और चुनाव आयोग को (EC) उद्धव ठाकरे की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे 'धनुष और तीर' चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने शिंदे-गुट को शिवसेना की संपत्तियों और वित्त (Properties and finances) पर कब्जा करने से रोकने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शिंदे खेमे से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर शिंदे गुट को जारी किया नोटिस
उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत के लिए आग्रह किया और यथास्थिति आदेश पारित करने का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, 'यह चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने जैसा होगा और हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे वहां सफल हुए हैं।' सुनवाई के दौरान, एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे खेमे की याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया था, यह तर्क देते हुए कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को पहले चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय जाना चाहिए।
चुनाव आयोग के फैसले पर रोक से किया इनकार
सोमवार को ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि शिंदे खेमे ने महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। बाद में लोकसभा सचिवालय ने बताया कि दिल्ली में शिवसेना संसदीय दल का कार्यालय शिंदे गुट को आवंटित किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चुनाव आयोग दोनों गुटों के बीच युद्ध में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में विफल रहा।
उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि, उनके पास से सब कुछ चुरा लिया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न चोरी हो गया है, लेकिन ठाकरे नाम चोरी नहीं हो सकता। पिछले शुक्रवार को पोल पैनल ने शिंदे को नाम शिवसेना और 'धनुष और तीर' चिन्ह आवंटित किया था, जिन्होंने 39 अन्य विधायकों के साथ सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया था।
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