MPCB की बड़ी पहल, महाराष्‍ट्र के एनवायरनमेंटल सर्विस प्रोवाइडर्स को ब्लू कैटेगरी में किया शामिल

महाराष्ट्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने राज्य की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले आवश्यक पर्यावरणीय सेवा प्रदाताओं (environmental service providers) को नई 'ब्लू श्रेणी' में शामिल किया है। यह पहल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की Ease of Doing Business नीति के तहत की गई है। जिसने उद्योगों को प्रदूषण क्षमता के आधार पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्‍हाइट कैडेगरी में वर्गीकृत किया है।

दरअसल, फरवरी 2025 में, CPCB ने 'Ease of Doing Business' को बढ़ावा देने के लिए अपनी मौजूदा रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्‍हाइट कैटेगरी के अतिरिक्त 'ब्लू श्रेणी' जोड़ी थी। इसमें शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जैसे खाद, कचरे से ऊर्जा, बायो-माइनिंग, बायोगैस, सामग्री पुनर्प्राप्ति), निर्माण व विध्वंस कचरा प्रबंधन और घरेलू सीवेज ट्रीटमेंट प्‍लांट जैसी आवश्यक सुविधाएं शामिल की गईं।

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CPCB की नौ प्रकार की सेवाओं से आगे बढ़कर, MPCB ने आठ अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को भी 'ब्लू श्रेणी' में शामिल कर 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' में प्रगति की है। इनमें प्लास्टिक व ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण (e-waste recycling) और सैनिटरी ई-अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र (Sanitary E-Waste Management Plant) शामिल हैं, जो राज्य की चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) को बढ़ावा देंगी।

इस 'ब्लू श्रेणी' में रजिस्‍ट्रेशन यूनिट को मूल सहमति अवधि में दो साल का अतिरिक्त विस्तार मिलेगा। इन आठ प्रतिष्ठानों (establishments) को 'ब्लू श्रेणी' में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा गया है, जिसकी मंजूरी का अभी इंतजार है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम ने इस पहल पर विशेष ध्यान दिया, ताकि MPCB का कामकाज उद्योगों के लिए सहायक हो सके। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह (IAS) ने नीतिगत अध्ययन कर इन अतिरिक्त श्रेणियों को शामिल किया, जिससे राज्य का औद्योगिक क्षेत्र निवेश आकर्षित कर सकेगा।