20 साल के इंतजार के बाद महाराष्ट्र को मिला नर्मदा का हक, मिलेगा 10 TMC पानी, सीएम फडणवीस ने दी खुशखबरी
Maharashtra to get 10 TMC water from Narmada: बीस साल के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र को नर्मदा के पानी पर अपना हम मिला है। अंतर-राज्यीय मुद्दे के समाधान के बाद महाराष्ट्र को नर्मदा परियोजना से 10 टीएमसी पानी मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ-साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि लगभग दो दशक पुराने इस मुद्दे का बैठक में समाधान हो गया है। महाराष्ट्र को आवंटित 10 टीएमसी पानी मिलेगा, जिसमें से पांच टीएमसी नर्मदा-तापी डायवर्जन योजना के माध्यम से और पांच टीएमसी उकाई बांध से मानसून के दौरान प्राप्त अतिरिक्त पानी से उठाया जाएगा। गुजरात ने बरसात के मौसम में इस पानी को उठाने की अनुमति देने पर सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की है, जिसे शाह और पाटिल ने मंजूरी दी है।

सरकार की भविष्य की योजना क्या है?
फडणवीस ने बताया कि लंबित कई वित्तीय मुद्दों पर भी विचार किया गया, जिससे बकाया राशि को माफ करने के बाद महाराष्ट्र की बकाया देनदारी घटकर 27 करोड़ रुपये रह गई। महाराष्ट्र सरकार अब उकाई बांध से पानी उठाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करेगी। इस अतिरिक्त पानी से उत्तर महाराष्ट्र के जिलों को काफी फायदा होने की उम्मीद है।
नर्मदा प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद महाराष्ट्र को नहीं मिल रहा था पानी
नर्मदा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बावजूद, महाराष्ट्र को अब तक केवल बिजली ही मिल रही थी, और उसका 10 टीएमसी पानी का हिस्सा अधूरा रह गया था। हाल की बैठक इस मुद्दे को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था। राज्य को देय वित्तीय बकाए सहित अन्य लंबित मामलों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। महाराष्ट्र पर केवल 27 करोड़ रुपये बकाया होने के साथ, यह समाधान अंतर-राज्यीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सीएम ने उर्जा प्रोजेक्ट में केंद्रीय सहायता बढ़ाने का किया आग्रह
अलग से, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में, फडणवीस ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र को कुल धन का 51 प्रतिशत आवंटित करने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और संशोधित योजना के तहत और सहायता का अनुरोध किया। केंद्र ने महाराष्ट्र से पीएम सूर्य घर कार्यक्रम के तहत उच्च लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया है और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है।
With inputs from PTI












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