महाराष्ट्र ने धान किसानों को शिंदे सरकार देगी बोनस, आत्महत्या रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

Updated: Sunday, June 23, 2024, 13:43 [IST]

Maharashtra News: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार लगातार किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का बोनस मिलेगा। पिछले डेढ़ साल में राज्य ने अपने किसानों को 44,278 करोड़ रुपये की सहायता दी है।

शिंदे ने बताया कि राज्य में किसानों की आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, इस पर ध्यान देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। सरकार ने सूखा, अत्यधिक वर्षा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लगातार किसानों की मदद की है।

किसानों के मुद्दों पर चर्चा करते हुए शिंदे ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 44,278 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत 4.4 लाख किसानों को 18,762 करोड़ रुपए की कर्जमाफी का लाभ मिला है। 2023 में किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का बोनस देने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में पहली बार प्याज किसानों की मदद के लिए प्याज महाबैंक की स्थापना की घोषणा की थी।

आत्महत्या रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित

महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या एक गंभीर समस्या बनाई हुई है। इन आत्यहत्याओं को रोकने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स के पुनर्गठन की घोषणा की थी। यह टास्क फोर्स कृषि को लाभदायक बनाने और उत्पादन बढ़ाने के तरीकों की खोज करेगी। टास्क फोर्स किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बेमौसम बारिश, सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि टिकाऊ और लाभदायक बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने हर प्राकृतिक आपदा के दौरान किसानों के साथ खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें समय पर सहायता प्रदान करना और कृषि पर प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करना शामिल है। शिंदे की घोषणाएं महाराष्ट्र में कृषक समुदाय को समर्थन और उत्थान देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं। वित्तीय सहायता, ऋण माफी और आत्महत्या रोकथाम जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करके, राज्य का लक्ष्य एक अधिक लचीला कृषि क्षेत्र बनाना है।