Maratha Reservation: CM शिंदे का ऐलान, मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस, मिलेगा आरक्षण
Maratha Reservation issue CM Eknath Shinde: मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। सीएम शिंदे ने घोषणा की है कि मराठा समुदाय को आरक्षण भी दिया जाएगा।
मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ''जालौन आंदोलन में आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार ने राज्य भर में मराठा आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज किए गए सभी अपराधों को वापस लेने का फैसला किया है।''
सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ''हम लाठीचार्ज की कार्रवाई का समर्थन नहीं करते, इसलिए सर्वदलीय बैठक में हमने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला किया है। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि अन्य समुदायों को बिना किसी हस्तक्षेप के आरक्षण दिया जाएगा।''
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सीएम शिंदे ने आगे कहा, ''मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला कानूनी तौर पर मान्य होना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार इस पर काम कर रहे हैं। सभी पार्टी नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित किया कि मनोज जरांगे पाटील को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए।''
फिर से चर्चाओं में मराठा आरक्षण मुद्दा
बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विवादास्पद मराठा आरक्षण मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। मराठों के लिए राज्य-स्तरीय आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनोज जरांगे पाटील ने हाल ही में घोषणा की थी कि उन्होंने पानी और अन्न छोड़ दिया है। वो भूख हड़ताल पर थे। हालांकि मराठा आरक्षण की मांग का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूहों और कुनबियों ने विरोध किया था।
क्या है मराठा समुदाय की मांग?
मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहा है। आरक्षण की मांग 1981 से राज्य की राजनीति का एक अभिन्न अंग बनी हुई है और कई बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। राज्य की लगभग एक तिहाई आबादी के साथ मराठा समुदाय की महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावशाली उपस्थिति है। इस तरह का पहला विरोध प्रदर्शन लगभग 32 साल पहले मथाडी लेबर यूनियन के नेता अन्नासाहेब पाटिल ने मुंबई में किया गया था।
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