Maharajganj News: पीएम आवास के लिए धन की मांग करने वाले पर प्रशासन ने की यह कड़ी कार्रवाई, जारी किया यह नंबर
Maharajganj News: डूडा आवास हेतु अवैध वसूली की शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए रघुवर यादव पुत्र खेसारी यादव के विरुद्ध थाना कोठीभार मेंएफआईआर दर्ज कराई गई।
पीओ डूडा ने बताया कि आरोपी द्वारा फोन पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि की किश्त जारी कराने के एवज में धन की मांग की जा रही थी। शिकायत के संज्ञान में आते कार्यदाई संस्था के जेई के माध्यम से तत्काल आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में तहत एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की गई। साथ ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस प्रकार के कार्य में अन्य लोग भी तो संलिप्त नहीं हैं। यदि इस प्रकार के अवैध वसूली में किसी अन्य का नाम प्रकाश में आता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
पीओ डूडा एसडीएम नवीन कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत गरीब निराश्रित लोगों को आवास उपलब्ध कराना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है और नगर पंचायत/नगर पालिकाओ के निराश्रित पात्र व्यक्तियों का चयन कर आवास निर्माण हेतु उनके साथ खाते में सीधे पैसा भेजे जाने की व्यवस्था की गई है
और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है और स्वयं मेरे द्वारा भी इसकी निगरानी की जा रही है। इसलिए पीएम आवास शहरी के सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि बहकावे में आकर किसी भी व्यक्ति को कोई धन न दें अगर कोई धन की मांग करता है तो पीओ डूडा के दूरभाष संख्या 9151999392 पर सूचित करें। उन्होंने कहा कि जिनकी भी किश्त जारी की जानी है, उनका सत्यापन जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जा रहा है। लाभार्थी सूची में दर्ज सभी लोगों की सत्यापन के उपरांत किश्त जारी की जायेगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की धनराशि किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है।
कहा कि यह देखने में आ रहा है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा गरीबों को आवास निर्माण हेतु धनराज उपलब्ध कराए जाने के नाम पर अवैध वसूली करने के साथ उनका उत्पीड़न भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए, उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
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