MP News: मध्यप्रदेश की आदिवासी बहुल पंचायतों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, सीएम मोहन यादव ने जारी किये निर्देश
MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन जिलों में स्थानीय आदिवासियों को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया है, जहां पेसा कानून लागू है। उन्होंने आदिवासी बहुल पंचायतों से आदिवासी समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुटीर उद्योग, पशुपालन और कपड़ा निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों की खोज करने का आग्रह किया।
डॉ. यादव ने बुधवार को मंत्रालय में एक बैठक के दौरान पेसा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आदिवासी युवाओं को ग्रामीण परिवहन की जिम्मेदारी देने के बारे में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और मुख्य सचिव वीरा राणा जैसे प्रमुख लोग शामिल थे।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी पंचायतों को पर्यटन विकास और गौशाला संचालन को भी संभावित रोजगार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र ने वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से अपनी आदिवासी आबादी को सफलतापूर्वक रोजगार से जोड़ा है, जिसे दोहराया जा सकता है।सीएम मोहन यादव को बैठक में पाया गया कि पेसा कानून के तहत शांति एवं विवाद समाधान समितियां विभिन्न जिलों में आपसी सहमति से मामलों का प्रभावी ढंग से समाधान कर रही हैं। केंद्र सरकार ने धन उधार प्रणाली पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश को नोडल राज्य बनाया है।
सीएम को बताया गया कि नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में आदिवासियों को कुटीर उद्योगों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम सभाएं बड़े पैमाने पर तेंदू पत्ता संग्रहण में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
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