MP News: हेल्थ डिपार्टमेंट में तबादलों की तस्वीर बदलने को तैयार है सरकार, अब ऑनलाइन होगा ट्रांसफर

MP News: मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर है। अब उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया में लंबी फाइलों, चक्कर लगाते आदेश और अनिश्चितता का दौर खत्म होने जा रहा है। प्रदेश की लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

स्कूल शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब स्वास्थ्य विभाग भी ई-एचआरएमएस (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) मॉड्यूल को अपनाने जा रहा है, जिससे करीब 46 हजार स्वास्थ्यकर्मियों को तबादले की प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी मिलेगी।

government will make a transfer policy in the health department in MP transfers will happen now

ई-मॉड्यूल से जुड़ी बैठक, पारदर्शी तबादलों की दिशा में क्रांतिकारी पहल

राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को मंत्रालय में इस ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी, तकनीकी एजेंसी एमपीएसईडीसी की टीम समेत विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में बताया गया कि मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्राथमिकता और नीति अनुरूपता सुनिश्चित हो सके। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मॉड्यूल राज्य सरकार की तबादला नीति के सिद्धांतों एवं संवेदनशीलताओं के अनुसार संचालित हो।

ट्रांसफर प्रतिबंध हटने से पहले तैयार होगा सिस्टम

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार जल्द ही कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटने वाला है। ऐसे में ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की टेस्टिंग जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि 1 मई से शुरू होने वाले ट्रांसफर सीजन में इसका बेहतर उपयोग हो सके।

उन्होंने कहा: "यह तकनीकी पहल केवल सिस्टम सुधार नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सम्मानपूर्वक व्यवहार देने की दिशा में बड़ा कदम है। पारदर्शी व्यवस्था कर्मचारियों में विश्वास पैदा करती है।"

MP News: क्या है ई-एचआरएमएस मॉड्यूल?

  • कर्मचारी खुद ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
  • सेवा रिकॉर्ड से लेकर प्राथमिकता सूची, वरिष्ठता और पारिवारिक स्थितियों की जानकारी मॉड्यूल से ही जुड़ेगी।
  • स्वचालित स्कोरिंग सिस्टम के आधार पर तबादलों की सूची बनेगी।
  • अधिकारियों के पास मैन्युअल फेरबदल की गुंजाइश नहीं होगी।
  • हर आवेदनकर्ता को ट्रैकिंग नंबर मिलेगा जिससे वे स्टेटस देख सकेंगे।

MP News: कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में संकेत दिया है कि अगली बैठक में नई तबादला नीति का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग इसका प्रस्ताव लेकर आएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 1 मई से 31 मई तक तबादलों की प्रक्रिया चलेगी।

कर्मचारियों के लिए क्यों खास है ये पहल?

  • लाखों स्वास्थ्यकर्मियों को हर साल तबादलों के लिए परेशान होना पड़ता है।
  • सिफारिशों और पारदर्शिता की कमी से कर्मचारी लंबे समय तक एक ही स्थान पर अटके रहते हैं।
  • अब ऑनलाइन सिस्टम से प्रक्रिया स्पष्ट और न्यायसंगत होगी।
  • पारिवारिक कारण, स्वास्थ्य, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे पहलुओं को स्कोरिंग प्रणाली में शामिल किया गया है।

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत

स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का राज्य भर में स्वागत हो रहा है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि यह निर्णय राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करेगा और ट्रांसफर-इंडस्ट्री पर लगाम लगाने की दिशा में अहम कदम है।

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