मध्य प्रदेश में आरसीएमएस 4.0 लॉन्च करने की तैयारी, सीएम ने कहा पेशी वाले नागरिकों को मिलेगी राहत
मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालते ही राजस्व विभाग के पेचीदे नियमों और उलझन भरी प्रक्रिया से आम जनता को जल्द ही राहत मिल सकती है। साइबर तहसील लागू होने का आदेश जारी करने के बाद अब एमपी का राजस्व विभाग एक नई प्रक्रिया के लिए काम शुरू कर चुका है। अब राज्य भर के सभी तहसीलों में चलने वाली आरसीएमएस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है।
बहुत जल्द आम नागरिकों को आरसीएमएस 4.0 पोर्टल का फायदा मिलेगा। इस नए पोर्टल के जरिए नागरिकों को वीडियो कॉल पर ही राजस्व कोर्ट की सुनवाई का लाभ मिलेगा। व्हाट्सएप पर ही आदेश की कॉपी मिल जाएगी। तहसील का सिस्टम पेपरलेस होगा। नागरिकों को तहसील कार्यालय के चक्कर काटने की समस्या से निजात मिलेगा।
नए सीएम मोहन यादव ने पदभार संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता के लिए अब सुशासन सिर्फ एक शब्द नहीं होना चाहिए। यह जमीन पर भी दिखना चाहिए। इसी दिशा में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करने और जनता को तहसील कार्यालय से चक्कर काटने से बचने के लिए रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आरसीएमएस 4.0 लॉन्च किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आरसीएमएस 4.0 के लिए पूरा मॉड्यूल तैयार कर लिया है। नए सिस्टम में प्रकरण दर्ज होने के बाद दोनों पक्ष केस और सुनवाई की तारीख भी ऑनलाइन तरीके से देख पाएंगे। पेसी के दौरान हुई कार्रवाई भी ऑनलाइन फीड की जाएगी। पेशी के दस्तावेज गवाह और अफसर की रिपोर्ट भी संबंधित पक्ष डिजिटल रूप में अपने फोन पर ही देख सकेंगे।
कई बार राजस्व विभाग में यह देखने को मिलता है कि नोटिस की तामिल नहीं हो पाती है। ऐसे में अब आरसीएमएस 4.0 पोर्टल के माध्यम से नोटिस की तामिली करवाई जाएगी। तामिली व्हाट्सएप पर संबंधित व्यक्ति के नंबर पर भेजी जाएगी और एक वॉइस कॉल के जरिए की तमिल कंफर्म की जाएगी। इसके अलावा ईमेल, एसएमएस, और नोटिस वकील को दी जाने वाली सूचना की प्रक्रिया भी मोबाइल पर ही होगी। किसी भी तरह की फीस पेमेंट करने के लिए संबंधित नागरिकों को ई पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन की सुविधा भी दी जाएगी।
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