यूपी में आरक्षण प्रक्रिया 17 मार्च तक हो जाएगी पूरी, हाईकोर्ट के शिड्यूल के अनुसार होंगे चुनाव
UP Panchayat Elections 2021, लखनऊ। पंचायत चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन से जुड़े काम पूरे कर लिए गए हैं। वहीं, अब पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएंगी। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों का निर्धारण और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव सम्पन्न कराए जाएं। ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके।
पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने चुनावों के संबंध में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया 17 मार्च तक पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट के शिड्यूल के मुताबिक, प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए पंचायतों के परिसीमन व पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है। नए परिसीमन के मुताबिक, इस बार 58194 ग्राम प्रधानों के पद पर ही चुनाव होंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या कम होने के साथ ही ग्राम पंचायतों के वार्ड भी कम हो गए हैं। 2015 के पंचायत चुनाव में प्रदेश में कुल 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य, 5855 क्षेत्र पंचायत और 30,051 जिला पंचायत सदस्यों के पद पर ही चुनाव होंगे।
पंचायतीराज मंत्री कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों की (निर्वाचन क्षेत्रों) आरक्षण निर्धारण नीति का शासनादेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए आरक्षण प्रक्रिया 17 मार्च तक पूरी कर तय अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि 2 जनवरी को पंचायतीरात मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 15 मार्च से 30 मार्च के बीच संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है लिहाजा अब किसी के भी नाम के आगे ग्राम प्रधान नहीं लिखा जा सकता है। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। ग्राम प्रधानों के नाम लिखे बोर्ड जहां भी लगे हैं, वहां नाम को पुतवा दिया जाएगा।
हाईकोर्ट
ने
30
अप्रैल
तक
चुनाव
कराने
के
दिया
है
निर्देश
जस्टिस
एम.एन
भंडारी
और
जस्टिस
आर.आर
आग्रवाल
की
डिवीजन
बेंच
ने
यह
आदेश
दिया
है।
आदेश
के
तहत
17
मार्च
तक
पंचायत
चुनाव
में
आरक्षित
सीटों
का
निर्धारण
और
30
अप्रैल
तक
पंचायत
चुनाव
सम्पन्न
कराए
जाएं।
ताकि
15
मई
तक
सभी
पंचायतों
का
गठन
किया
जा
सके।