UP News: निर्माणाधीन परियोजनाओं को लेकर सीएम योगी सख्त, कहा-'काम समय पर पूरा नहीं तो लगेगी पेनल्टी'
UP News: उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय पर पूरा न करने वाली फर्म पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तीन बार से अधिक पेनाल्टी लगने वाली फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परियोजनाओं में विलंब होने पर उसकी लागत किसी भी कीमत पर न बढ़ाई जाए।
परियोजना की समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। अधिकारी अपने विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की पाक्षिक समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि चंदौली, बुलंदशहर, बिजनौर, ललितपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, गोंडा, औरैया, लखीमपुर खीरी, कौशांबी, कुशीनगर, सुलतानपुर, सोनभद्र मेडिकल कालेजों में आगामी सत्र से एमबीबीएस में दाखिले होने हैं।
सभी 13 मेडिकल कालेजों का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में जनवरी अंत तक पूरा करा लिया जाए। भवन लेने से पूर्व कार्य की गुणवत्ता की सूक्ष्मता से जांच की जाए। इन सभी मेडिकल कालेजों का शुभारंभ एक साथ हो। इस लक्ष्य के साथ तेजी से काम पूरा कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है। बल्कि समय से इसका लाभ भी नहीं मिल पाता है।
मेडिकल कालेज, विश्वविद्यालय, कारागार सहित निर्माण कार्य से जुड़ी किसी भी परियोजना का बजट पुनरीक्षण न किया जाए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का भवन निर्माण इसी माह पूरा कराया जाए। गोरखपुर में बन रहे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और अमेठी मेडिकल कालेज के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। योगी ने कहा कि मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में पठन-पाठन शुरू हो चुका है।
आगामी सत्र से यह सभी विश्वविद्यालय अपने परिसर में संचालित हों। इसके लिए निर्माण कार्य 31 जनवरी तक पूरा करा लिया जाए। फर्नीचर आदि की उपलब्धता भी समय से करा ली जाए। सैनिक स्कूल गोरखपुर का काम जनवरी में और यूनानी मेडिकल कालेज बरेली के निर्माण कार्य फरवरी तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र रामपुर के निर्माण कार्य की गति सुस्त है। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 10 जिलों में प्रस्तावित जिला न्यायालय के निर्माण के लिए भूमि चयन, कंसलटेंट चयन, डीपीआर आदि की प्रक्रिया में विलंब न हो। नियोजन विभाग द्वारा इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।
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