यूपी में शिक्षकों की मौत का मामला: प्रियंका ने कहा- लीपापोती न करे सरकार, मुआवजा दे

लखनऊ, मई 23: उत्‍तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत को लेकर कांग्रेस महासच‍िव प्रि‍यंका गांधी वाड्रा योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। प्रि‍यंका ने रव‍िवार को ट्वीट के माध्‍यम से एक बार फिर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। उन्‍होंने चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत सभी शि‍क्षकों, कर्मि‍यों के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा और एक आश्र‍ित को नौकरी की मांग की है। प्रि‍यंका ने ट्वीट में ल‍िखा, ''पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों की मौत सरकारी निष्ठुरता का शिकार न हो। उन्होंने ड्यूटी का कर्तव्य निभाया। अब उप्र सरकार लीपापोती न करके सभी मृत शिक्षकों, कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा व एक आश्रित को नौकरी दे। ये सच्ची श्रद्धाजंली होगी।''

Priyanka Gandhi demands compensation to families of teachers who lost life during panchayat elections

क्‍या है यूपी में शि‍क्षकों की मौत का पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था क‍ि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हुई है। इसपर यूपी सरकार के बेस‍िक शिक्षक व‍िभाग की तरफ से कहा गया क‍ि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जो मुआवजे के पात्र हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसचिव सत्यप्रकाश की ओर से जारी एक प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, घर से ड्यूटी स्थल और ड्यूटी स्थल से घर के बीच मौत होने पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है। इसका निर्धारण भी आयोग ही करता है। आयोग को जिलाधिकारियों की ओर से अब तक मात्र 3 परिषदीय शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना मिली है। विभाग ने मृतक आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया है।

सरकार को घेरने में जुटी हैं प्रि‍यंका गांधी

प्रियंका गांधी ने इस मामले में इससे पहले ट्वीट करते हुए लिखा था , 'पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उप्र शिक्षक संघ द्वारा जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है।'

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