UP में सामने आई राहत की खबर, 10 जिलों में COVID-19 का एक भी सक्रिय मामला नहीं
लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश से राहत देने वाली खबर सामने आई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी के 10 जिलों में कोविड-10 का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। इन जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज और शाहजहांपुर के अलावा महाराजगंज, बाराबंकी, हरदोई और कौशांबी शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1412 हो चुकी है, जबकि अब तक कोरोना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम-11 के साथ लाॅकडाउन की समीक्षा करते हुए कहा कि लाॅकडाउन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप इसका पालन सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में 10 या 10 से अधिक कोविड के केस हैं, वहां सख्ती से शत-प्रतिशत लाॅकडाउन सुनिश्चित किया जाए। लाॅकडाउन का उल्लंघन या दुरुपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन को कम्युनिटी किचन चलाने वाले लोगों की जांच व बनाए जा रहे भोजन की जांच के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाॅकडाउन में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बाधित न हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का किसी भी रूप में दुरुपयोग न हो, साथ ही इस कार्य में लगे हुए लोगों की जांच भी की जाए। कल अलीगढ़, सहारनपुर व मुरादाबाद सहित अन्य कई स्थानों पर कोविड फंड से इसके लिए स्वीकृति दी गई है ताकि मंडलीय चिकित्सालयों व अन्य स्थानों पर टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक बार फिर इस बात पर बल दिया है कि टेस्टिंग लैब्स की क्षमता का विस्तार किया जाए, प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता पहले से काफी अधिक बढ़ी भी है। मेडिकल टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग करवाने और क्रियाशील प्रयोगशालाओं में सुरक्षा उपकरणों को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं। यदि किसी निजी चिकित्सालय में संक्रमण फैला है तो विभाग द्वारा उस पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि मेडिकल कर्मियों को संक्रमण से बचाने हेतु विशेष सावधानी बरती जाए। इसके अलावा पेंडिंग सैम्पल्स की तुरंत जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संक्रमण के मानक के अनुसार निजी चिकित्सालयों में भी सुरक्षा की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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