केंद्र सरकार की ये योजनायें यूपी में लगायेंगी भाजपा का बेड़ा पार
लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किये गये केंद्र सरकार के कामों को पूरी तरह से लोगों के सामने लेकर जाने की शुरुआत कर चुकी है। प्रदेश के सभी 71 भाजपा सांसदो को केंद्र सरकार के किये गये कार्यों और योजनाओं के बारे में बताने के लिए गांव-गांव जाने को कहा है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी गरीबों के घर में एलपीजी पहुंचाने की महात्वाकांक्षी योजना उज्जवला की शुरुआत 1 मई को बलिया में करेंगे।
क्या यूपी चुनावों में चलेगा मोदी का जादू?
उज्जवला योजना के अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में कई योजनाओं की शुरुआत करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण चल रहा है, जिसमें लखनऊ कानपुर, सीतापुर बरेली, लखनऊ सुल्तानपुर, सहित कई राजमार्गों के निर्माण का काम चल रहा है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट को शुरु किये जाने की भी योजना केंद्र सरकार कर रही है जिसे पीएण मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था। उत्तर प्रदेश में पिछले दो साल में 867 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कराया गया है या उनपर काम चल रहा है। इसपर कुल 6217 करोड़ रुपए खर्च किय जा रहे हैं।
स्टैंड अप इंडिया से दलितों पर नजर
स्टैंड अप इंडिया के तहत दलितों को बड़ी मदद देने की शुरुआत की गयी है।
नयी ट्रेनों की सौगात
यूपी को मिला गतिमान और महामना एक्सप्रेस, दोनों ही ट्रेन रेलवे की नयी शुरुआत हैं। गतिमान एक्सप्रेस देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसके अलावा कई ट्रेनों के विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है।
गांवों को किया जा रहा है डिजिटल
यूपी के 14 हजार गांवों को डिजिटल कनेक्टिविट से जोड़ा गया है। इन गांवों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचायी गयी है। 18000 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए 1666 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे।
गांवों में पहुंची बिजली
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत केंद्र ने 6946.92 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है जिसके जरिए गांवों में बिजली पहुंचायी जाएगी। यही नहीं उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब को वितरण किया जा रहा है।
सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर
2100 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 18000 करोड़ रुपए के बजट को पास करने का प्रस्ताव है। यही नहीं अगले दो साल में यूपी में 68000 करोड़ रुपए के निवेश की भी योजना है।
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