भगोड़े IPS अरविंद सेन ने एंटी करप्शन कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, 50 हजार रुपए का इनाम था घोषित
Animal Husbandry Department scam, लखनऊ। 50 हजार रुपए के इनामी आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन यादव (IPS Arvind Sen Yadav) ने आज एंटी करप्शन कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने के बाद अरविंद सेन यादव को कोर्ट ने 9 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आपकों बता दें कि अरविंद सेन का नाम पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) के 240 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले में सामने आया था। इस मामले में 25 दिसंबर को आरोपी आईपीएस अरविन्द सेन यादव को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। तो वहीं, 5 जनवरी को अरविंद सेन पर इनाम की राशि 25 हजार से बढ़कार 50 हजार रुपए कर दी गई थी।
बता दें कि आईपीएस अरविंद सेन यादव के घर पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की भी कर चुकी थी। साथ ही पुलिस पिछले काफी समय से अरविंद सेन को गिरफ्तार करने के प्रयास भी कर रही है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि आईपीएस अरविंद सेन यादव ने दो दिनों पहले कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी वकील के माध्यम से डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि, सोमवार को अरविंद सेन के वकील ने कोर्ट को सरेंडर करने का मौखिक आश्वासन दिया था, जिसके बाद अरविंद सेन ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद अरविंद सेन यादव को कोर्ट ने 9 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
क्या
था
पूरा
मामला?
इंदौर
के
पीड़ित
व्यापारी
मंजीत
भाटिया
की
शिकायत
के
बाद
इस
मामले
में
14
जून
को
राज्यमंत्री
जय
प्रताप
निषाद
के
निजी
प्रधान
सचिव
रजनीश
दीक्षित,
निजी
सचिव
धीरज
कुमार
देव,
पत्रकार
आशीष
राय,
अनिल
राय
के
अलावा
तीन
अन्य
आरोपियों
को
गिरफ्तार
किया
गया
था।
मंजीत
भाटिया
ने
गिरफ्तार
हुए
लोगों
पर
आरोप
लगाया
था
कि
भांडा
फूटने
पर
जब
उन्होंने
अपना
पैसा
वापस
मांगा
सीबीसीआईडी
के
तत्कालीन
एसपी
अरविंद
सेन
के
साथ
सांठगांठ
कर
उनको
धमकी
दी
गई
थी।
मंजीत भाटिया के आरोपों की जांच एसटीएफ ने की तो सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी अरविंद सेन के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। आरोप सही पाए जाने के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया था। इस फर्जीवाड़े की एसटीएफ ने जांच की तो घोटाले के आरोपियों से आईपीएस दिनेश दुबे की मिलीभीगत का भी पता चला। वे रुल्स एंड मैनुअल्स में डीआईजी थे। सरकार ने उनको भी सस्पेंड कर दिया था।
विधानसभा
सचिवालय
में
बनाया
था
दफ्तर
जून
में
इंदौर
के
व्यापारी
मंजीत
पांडेय
को
पशुपालन
विभाग
में
240
करोड़
रुपए
का
ठेका
दिलाने
के
लिए
विधानसभा
सचिवालय
में
फर्जी
दफ्तर
बनाकर
बड़े
ही
फिल्मी
तरीके
से
करीब
दस
करोड़
का
चूना
लगाया
गया।
पैसे
मांगने
पर
जब
आरोपियों
ने
उसे
धमकाया
तब
जाकर
व्यापारी
ने
मुख्यमंत्री
योगी
आदित्यनाथ
तक
अपनी
बात
पहुंचाई।
शासन
ने
हजरतगंज
थाने
में
रिपोर्ट
दर्ज
कराकर
एसटीएफ
को
मामले
की
जांच
में
लगाया
तो
मामले
का
परत-दर-परत
खुलासा
हो
गया।