राजस्थान हाईकोर्ट भवन 167 बीघा में 330 करोड़ से बना, 1659 पिलरों पर खड़े न्याय के इस मंदिर में लगी हैं 14 लिफ्ट
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का शनिवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। जोधपुर में झालामंड पाली बाईपास पर बना नवनिर्मित राजस्थान हाईकोर्ट भवन देश के सबसे आधुनिकतम और भव्य न्याय का मंदिर है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में जोधपुर का छितर का पत्थर काम में लिया गया है। जोधपुर हाईकोर्ट की यह नई इमारत बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट भवन 167 बीघा जमीन पर 330 करोड़ रुपए की लागत से बना है। पुराना हाईकोर्ट अब नए भवन में शिफ्ट हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने मौजूदा हेरिटेज भवन से फाइलों की शिफ्टिंग के काम को लगभग पूरा कर लिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन की विशेषता
अत्याधुनिक हाईटेक उपकरणों और फर्नीचर से सुसज्जित इस भवन में न्यायाधीश व अधिवक्ताओं के आधुनिकतम चैम्बर बनाए गए हैं। इमारत में 14 लिफ्ट लगाई हैं। इस इमारत में 1659 पिलर हैं। इमारत के मध्य भाग में एक डोम (गुम्बंद) बना है। इसका एरिया वृत्ताकार है। इसे 36 मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। भवन में 24 जजों के बैठने के लिए अलग-अलग कोर्ट बनाए गए हैं। यहां 21 नार्मल कोर्ट बनाए गए हैं। 1 सीजीए कोर्ट है। वहीं 2 लोक अदालतें इसमें शामिल हैं। इमारत में भव्य लाइब्रेरी बनाई गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट उद्घाटन समारोह
राजस्थान हाईकोर्ट नए भवन के लोकार्पण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिज एसएन बोबड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही हर जिले के हाईकोर्ट जस्टिज भी मौजूद रहे।
हैदराबाद एनकाउंटर पर बयान
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने हैदराबाद महिला चिकित्सक गैंगरेप व हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्याय कभी भी आनन-फानन में किया नहीं जाना चाहिए। अगर न्याय बदले की भावना से किया जाए तो अपना मूल चरित्र खो देता है।
सीएम गहलोत बोले-110 करोड़ रुपए आवंटित
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना। तभी से यह सपना था इसे लेकर कई विवाद खड़े हुए। 2006 में इसका शिलान्यास हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से इसका काम शुरू नहीं हो सका। जब मैं दूसरी बार सीएम बना। तब हमने इसके लिए 110 करोड़ रुपए आवंटित किए।
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