JK Elections 2024: 'दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी नहीं', उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

By Oneidnia Staff

Updated: Thursday, September 5, 2024, 19:47 [IST]

JK Elections 2024: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी का प्रमाण नहीं है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने गंदेरबल और बडगाम दोनों सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया है।

अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने भाजपा महासचिव राम माधव के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि पूर्व उग्रवादी एनसी और पीडीपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और माधव को सबूत पेश करने की चुनौती दी।

उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वे पिछले वर्षों में उपराज्यपाल के शासन के दौरान भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों की जांच करेंगे। अब्दुल्ला को उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर में लोग बड़ी संख्या में भाग लेंगे और चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे।

परिसीमन अभ्यास की आलोचना
अब्दुल्ला ने परिसीमन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी आवाज सुनी जाए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में गैर-स्थानीय लोगों को ठेके दिए जाने का भी विरोध किया और तर्क दिया कि क्षेत्रीय संसाधन राज्य के भीतर ही रहने चाहिए।

अब्दुल्ला ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपनी पहचान को बचाए रखने और जम्मू-कश्मीर में भाजपा को सरकार बनाने से रोकने के लिए लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने बडगाम निवासियों के समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

अब्दुल्ला ने कहा, "यदि मेरी पार्टी सत्ता में आती है, तो हम उपराज्यपाल के पिछले वर्षों के शासन के दौरान भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों की जांच शुरू करेंगे।"

उन्होंने लोगों को चुनावों का बहिष्कार करने के बजाय उनमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलेंगे।"

अब्दुल्ला ने गैर-स्थानीय लोगों को अनुबंध दिए जाने के बारे में चिंताओं को भी संबोधित किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय संसाधनों से जम्मू और कश्मीर के निवासियों को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया, "इस क्षेत्र के संसाधनों को हमारे राज्य के भीतर ही रखा जाना चाहिए।"