24 घंटे में 'परिसीमन प्रक्रिया' पर फारूक अब्दुल्ला का दूसरा बड़ा बयान, SC के फैसले का है इंतजार फिर...

श्रीनगर, 09 जून। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया (सीमा निर्धारण प्रक्रिया) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पार्टी की राय रखी है। बीते मंगलवार उन्होंने कहा कि वह परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया तरीका सही नहीं था। बुधवार को फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच सीमा निर्धारण प्रक्रिया पर बड़ा बयान दिया है।

पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन के चेयरपर्सन फारूक अब्दुल्ला से जब जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'परिसीमन प्रक्रिया अभी सुप्रीम कोर्ट में है। एक बार फैसला आने के बाद, हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे।' गौरतलब है कि भारतीय संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाए जाने के बाद से ही प्रदेश के विपक्षी नेता केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में हैं। इस बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सीमा को निर्धारित करने के लिए परिसीमन किया जाना है। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला व अन्य नेताओं ने सरकार के इस फैसले के प्रति भी नराजगी जाहिक की है।

महबूबा मुफ्ती के घर हुई गुपकर एलायंस की बैठक
उधर, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएडीजी) की आज (बुधवार) श्रीनगर में अहम बैठक हुई है। गुपकर एलायंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और दूसरे नेता बुधवार शाम को श्रीनगर में पूर्व सीएम और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती के घर पर पहुंचे, जहां सभी ने प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, मुहम्मद यूसुफ तारिगामी, हसनैन मसूदी, जाविद मुस्तफा मीर, मुजफ्फर अहमद शाह और महबूब बेग शामिल हुए। करीब छह महीने बाद गुपकर नेताओं की ये बैठक हुई है। कोरोना महामारी के चलते बीते कुछ दिनों से देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन था। कोरोना के केस कम होने और लॉकडाउन में छूट के बाद अब कश्मीर की राजनीति में हलचल देखने को मिली है।

English summary

Farooq Abdullah second statement on delimitation process in Jammu and Kashmir