राजस्थान में पेपर लीक करने पर होगी उम्रकैद, गहलोत सरकार लाएगी संशोधन विधेयक
राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक केस के तार कोचिंग संचालक सुरेश ढाका से आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा तक जुड़े रहे।
राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। इस बार राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है।
राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए मौजूदा कानून को अधिक सख्त करने की पैरवी की है।
दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार दोपहर ट्वीट के जरिए राजस्थान पेपर लीक केस में मौजूदा क़ानून में उम्रकैद तक का सख्त प्रावधान करने की मंशा जताई।
महज डेढ़ घंटे बाद ही इस पर राजस्थान भाजपा ने 'काउंटर अटैक' करना शुरू कर दिया। इस मसले पर कांग्रेस-भाजपा अब पूरी तरह से आमने-सामने है।
राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 4, 2023
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए उन्हें घोषणावीर कहकर संबोधित किया।
चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने यह भी लिखा कि 'आपके शासन में 16 बार पेपर लीक होने का देशभर में रिकॉर्ड बन चुका है। विगत वर्ष फरवरी 2022 में सदन में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2022 लाकर आपने जो कानून बनाया था उसके बाद भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा, वनरक्षक परीक्षा, सेकंड ग्रेड परीक्षा का पेपर सरकार की नाक के नीचे लीक हुआ।'
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