Sri lanka Live: दिनेश गुणेवर्धने बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन जारी
कोलंबो, 20 जुलाई : श्रीलंका में बदलते राजनीतिक हालात और भारी प्रदर्शनों के बीच दिनेश गुणेवर्धने को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने आज कोलंबो के फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें कि, श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच श्रीलंका की सेना ने देर रात सख्त अभियान चलाया। पूरी रात सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच विद्रोह देखने को मिला। सेना ने प्रदर्शनकारियों के टेंट आदि को उखाड़ दिया और राष्ट्रपति के सचिवालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया, बैरिकेडिंग को लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के कैंप में सेना ने शुक्रवार को छापेमारी की थी। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि रानिल विक्रमसिंघे हमे खत्म करना चाहते हैं, ये लोग एक बार फिर से ये कर रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने देश को इस तरह की राजनीति से मुक्त कराना चाहते हैं।
बता दें कि, श्रीलंका में आज नए राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया गया है और रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। 44 सालों के बाद पहली बार देश की संसद में राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है। नए राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट से किया गया है। सात दशकों के इतिहास में अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस द्वीप देश के भविष्य पर सवाल बने हुए हैं। श्रीलंका की सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुट होकर सरकार बनाने का फैसला किया है और वो फैसला कितना कारगर होता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। श्रीलंका संकट के बीच पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए...
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श्रीलंका में बदलते राजनीतिक हालात और भारी प्रदर्शनों के बीच दिनेश गुणेवर्धने को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने आज कोलंबो के फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें कि, श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच श्रीलंका की सेना ने देर रात सख्त अभियान चलाया। पूरी रात सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच विद्रोह देखने को मिला। सेना ने प्रदर्शनकारियों के टेंट आदि को उखाड़ दिया और राष्ट्रपति के सचिवालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया, बैरिकेडिंग को लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के कैंप में सेना ने शुक्रवार को छापेमारी की थी। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि रानिल विक्रमसिंघे हमे खत्म करना चाहते हैं, ये लोग एक बार फिर से ये कर रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने देश को इस तरह की राजनीति से मुक्त कराना चाहते हैं।
रानिल विक्रमसिंघे चुने गये नये राष्ट्रपति
श्रीलंका के सांसदों ने छह बार के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति के के तौर पर चुन लिया है, जिसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन के और भी ज्यादा उग्र होने की आशंका जताई जा रही है। एक करीबी चुनाव के बाद विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी दुल्लास अल्हाप्परुमा को 82 वोट मिले। तीसरी उम्मीदवार अनुरा कुमारा दिसानायके ने अपनी ही पार्टी से केवल तीन वोट हासिल किए हैं।
श्रीलंकी की संसद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक, तमिल नेशनल पीपुल्स फ्रंट के एक सांसद जीजी पोन्नम्बलम ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, जबकि एक अन्य तमिल सांसद, सेल्वाराजा गजेंद्रन ने सत्र में हिस्सा नहीं लिया। अपने अधिकारियों के साथ, महासचिव ने कक्ष के बीच में 223 मतों की गिनती शुरू कर दी है, उम्मीदवारों के प्रतिनिधि वहीं मौजूद हैं। एक उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए 112 वोटों की जरूरत होगी। पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो को विक्रमसिंघे ने नामित किया है, सांसद दिलन परेरा को अलहप्परुमा ने नामित किया है और सांसद विजेता हेराथ को उम्मीदवार अनुरा कुमारा दिसानायक ने मतगणना की निगरानी के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया था।
श्रीलंकाई संसद में मुख्य तमिल पार्टी, तमिल नेशनल अलायंस (TNA) ने अचानक घोषणा की है, कि उसके सभी 10 सांसदों ने सर्वसम्मति से विपक्ष समर्थित दुल्लास अल्हाप्परुमा को वोट देने का फैसला किया है। हालांकि, पार्टी के कुछ सदस्यों ने इस फैसले की आलोचना की है। कई मुस्लिम पार्टियों और साजिथ प्रेमदासा के नेतृत्व वाले समागी जन बालवेगया (एसजेबी) के गठबंधन सहयोगियों ने भी अल्हाप्परुमा के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। चूंकि अभी किसी भी श्रीलंकाई राजनीतिक दल में एकमत नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि कितने सांसद गुप्त मतदान करते समय पार्टी के निर्णयों पर टिके रहेंगे।
संसद के अध्यक्ष और महासचिव ने सांसदों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने का आग्रह किया है और अपने मतपत्र किसी और को नहीं दिखाने की चेतावनी दी है। सांसदों को अपने मोबाइल फोन को बैलेट बॉक्स के पास ले जाने से रोक दिया गया है। यह उस शपथ के खिलाफ है, जिसे उन्होंने सांसद के रूप में अपने मतपत्र को प्रकट करने या उसकी तस्वीरें लेने के लिए लिया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों से अपने मतपत्रों की एक तस्वीर लेने के लिए कहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया है।
पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के नेतृत्व वाली श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) ने विपक्षी उम्मीदवार दुल्लास अल्हाप्परुमा को वोट देने का फैसला किया है। 225 सीटों वाले चैंबर में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर पार्टी के पास 14 सीटें हैं। इसने पहले मतदान से दूर रहने का फैसला किया था। एसएलएफपी ने प्रदर्शनकारियों के अनुरोध के बाद यह फैसला किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी के फैसले पर उसके कितने सांसद खड़े होंगे।
स्थानीय मीडिया ने बताया है कि अगर विपक्ष समर्थित अलहप्परुमा राष्ट्रपति पद जीतते हैं, तो सिरिसेना को अध्यक्ष पद की पेशकश की गई है।
श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संसद के महासचिव धम्मिका दसनायके ने सांसदों को याद दिलाया है, कि यदि वे चुने हुए उम्मीदवार के सामने क्रॉस का निशान लगाते हैं, तो उनके मतपत्रों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने उनसे चुने हुए उम्मीदवार के सामने "1" का निशान लगाने का आग्रह किया। सांसद चाहें तो अन्य उम्मीदवारों के सामने "2" और "3" भी अंकित कर सकते हैं, लेकिन अन्य वरीयताओं को चिह्नित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, जो मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं, श्रीलंका की जनता उनका भी काफी ज्यादा विरोध कर रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि, वो राजपक्षे परिवार के ही करीबी हैं और लोगों का कहना है कि, श्रीलंका को बर्बादी के मुहाने तक लाने में विक्रमसिंघे भी राजपक्षे परिवार की तरह ही दोषी हैं। हालांकि, कुछ सांसदों ने कहा है कि, वो विक्रमसिंघे को ही वोट करेंगे।
यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हार जाते हैं, तो सबसे अधिक संभावना यह है, कि वह प्रधानमंत्री के पद से भी हटा दिए जाएंगे, क्योंकि नए राष्ट्रपति के पास एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने का अधिकार होता है। अगर विपक्ष समर्थित दुल्लास अलहप्परुमा राष्ट्रपति पद जीतते हैं, तो साजिथ प्रेमदासा को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की संभावना है। 1999 और 2005 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद विक्रमसिंघे छह बार के प्रधानमंत्री हैं और सर्वोच्च पद पर अपना तीसरा प्रयास कर रहे हैं।
श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा, ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। प्रेमदासा ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, अपने देश की बेहतरी के लिए मैं अपना नामांकन राष्ट्रपति पद से वापस लेता हूं। हमारी पार्टी डलास को राष्ट्रपति बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए आज 225 सांसद अपने वोट का इस्तेमाल सीक्रेट बैलेट के जरिए करेंगे और देश के अगले राष्ट्रपति को चुनेंगे।
श्रीलंका आज अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। नए राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा। मंगलवार को श्रीलंका के सांसदों ने तीन सांसदों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना है। जिसमे डलास अलहपेरुमा, कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और अनुरा कुमारा डिसनायके शामिल हैं। इन तीनों में से कोई एक श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति बन सकता है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि, "सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए देश में आपातकाल लगाना जरूरी है।" वहीं, श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जो अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे भारी विद्रोह से बचने के लिए विदेश भाग गये थे, उन्होंने कहा है कि, उन्होंने उस आर्थिक संकट को टालने के लिए "हर संभव कदम" उठाए, जिसने द्वीप राष्ट्र को घेर लिया है।
श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार देर रात एक सरकारी नोटिस जारी करते हुए देश में एक बार फिर से आपातकाल लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि, किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विक्रमसिंघे ने कहा कि, सरकार लगातार आर्थिक संकट से निकलने की कोशिश कर रही है।
आर्थिक संकट के बीच स्थगित हुआ टूर्नामेंट
श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का असर वहां क्रिकेट पर भी दिखने लगा है। श्रीलंका प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार इस टूर्नामेंट का आयोजन 1 से 21 अगस्त के बीच होना था।
रविवार को बैठक में अन्नाद्रमुक नेता एम थंबी दुरई और द्रमुक के टीआर बालू ने कहा कि श्रीलंका में संकट के समाधान के लिए भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत श्रीलंका को ईंधन और राशन की आपूर्ति में मदद कर रहा है क्योंकि देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले हफ्ते, जयशंकर ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लिए 3.8 बिलियन अमरीकी डालर दिया है। भारत ने श्रीलंका के किसानों की मदद के लिए दी गई क्रेडिट लाइन के तहत 44,000 मीट्रिक टन यूरिया भी सौंपा है।
श्रीलंका में मौजूदा हालात को लेकर केंद्र मंगलवार को सर्वदलीय बैठक करेगा। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन 19 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में बैठक होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि, "सरकार ने श्रीलंका में मौजूदा संकट पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और एफएम सीतारमण के नेतृत्व में एक और सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो मंगलवार को होनी है।"
श्रीलंकाई एलओपी के नेता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, साजिथ प्रेमदासा ने एएनआई से कहा कि, 'अभी हमारे पास राष्ट्रपति चुनने वाले 225 सांसद हैं। गोटबाया राजपक्षे के विधायी बहुमत की संसद रचना करती है और इस रचना से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। मैंने अपना नाम दे दिया है, देखेंगे क्या होता है। हम सभी सदस्यों से बात कर रहे हैं'
श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा, उन चार नेताओं में शामिल हैं, जो देश के अगले राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। श्रीलंका की संसद ने देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शनिवार को ही प्रक्रिया शुरू कर दी है और सांसदों ने नये राष्ट्रपति के लिए मुलाकात की है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब श्रीलंका के सांसद ही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, जबकि श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता करती है।
श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने कहा कि,श्रीलंका ने तेल के लिए रूस से संपर्क किया है और दोनों देशों के बीच "रूस में शुरुआती बैठकें हो चुकी हैं। हमने अपनी जरूरतें बता दी हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि श्रीलंका को किस तरह की सुविधा दी जाएगी।"
श्रीलंका की ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने शनिवार को कहा कि सरकार ने कई देशों से ईंधन भेजने का अनुरोध किया है, क्योंकि देश राजनीतिक अशांति और सबसे खराब आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अब तक श्रीलंका को ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है।
श्रीलंकाई क्रिकेटर चमिका करुणारत्ने दो दिनों के बाद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए ईंधन स्टेशन पर लंबी कतार में इंतजार करना पड़ा। 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले एक युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अब देश में हालिया संकट से परेशान हैं। शनिवार को एएनआई से विशेष रूप से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, "सौभाग्य से दो दिनों तक ईंधन की लंबी कतार में रहने के बाद पेट्रोल मिल गया, भारी ईंधन संकट के कारण, मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में भी नहीं जा पा रहा हूं।"
स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने शुक्रवार को कहा कि 225 सदस्यीय संसद 20 जुलाई को गुप्त वोट से नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। 1978 के बाद से राष्ट्रपति पद के इतिहास में कभी भी संसद ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान नहीं किया था। नए राष्ट्रपति नवंबर 2024 तक गोटबाया राजपक्षे के शेष कार्यकाल की सेवा करेंगे।
श्रीलंका की संसद आज बुलाई जाएगी और अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कार्यवाही शुरू होगी, जब गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने से पहले गंभीर आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया गया था। द्वीप राष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति सांसदों द्वारा की जाएगी, न कि लोकप्रिय जनादेश द्वारा।
श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) रानिल विक्रमसिंघे ने देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। गठित विशेष समिति में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पुलिस महानिरीक्षक और तीन सशस्त्र बलों के कमांडर शामिल हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने बताया कि, यह समिति को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कानूनी कार्रवाई करने की आजादी दी गई है।
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