पाकिस्तान कोर्ट: सरकार और मिलिट्री ने मिलकर प्रदर्शनकारियों के आगे किया सरेंडर
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामिक प्रदर्शनकारियों के साथ समझौते करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को सरकार और देश की ताकतवर मिलिट्री को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के कई शहरों को हिंसा और अराजकता में धकेलने वाले एक कट्टर धार्मिक ग्रुप के साथ डील करने के लिए कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है।
करीब एक सप्ताह से विरोध कर रहे प्रदर्शनाकारियों के आगे पाकिस्तान सरकार ने हिंसा फैलने के रातोंरात ही उनसे समझौता कर दिया। प्रदर्शनकारियों और सरकार के साथ हुई डील के बाद कानून मंत्री जाहिद हामिद को अपना पद छोडना पड़ा। पाकिस्तान में एक इस्लामिक ग्रुप कानून मंत्री हामिद पर ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद शुक्रवार को फैली हिंसा से सरकार को देश के अराजक तत्वों के सामने झुकना पड़ा।
कोर्ट के जज सिद्दीकी ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सरकार अपने मुद्दे स्पष्ट करें और प्रदर्शनकारियों के साथ समझौता ना करें। कोर्ट ने आगे कहा कि जो तुमने किया है वो एक सरेंडर किया है। कोर्ट ने मिलिट्री पर मध्यस्थता का आरोप लगाते हुए इस पूरे विवाद में उनके रवैये को लेकर तीखे शब्दों पर आलोचना की है।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह से विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाली मिलिट्री कौन होती है। कोर्ट ने आगे कहा कि मेजर जनरल को यह कानून किसने दिया। बता दें कि इस्लामिक ग्रुप द्वारा हिंसा फैलाने के बाद मिलिट्री ने मीडिया को कवर करने से इनकार कर दिया था।