नेपाल चुनाव: वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने की ओर, भारत को लगेगा तगड़ा झटका
काठमांडू। नेपाल में वामपंथी गठबंधन ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब तक आए नतीजों में वामपंथी गठबंधन ने संसदीय चुनाव में 89 में से 72 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। नेपाल में लेफ्ट विंग की सीपीएन-यूएमएल ( Communist Party of Nepal-Unified Marxist Leninist) के गठंबधन और सहयोगी पार्टी माओसिस्ट-सेंटर एक स्थिर और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। इस चुनाव में अब तक सीपीएन-यूएमएल गठबंधन को 51 सीटों पर जीत हुई है, वहीं, माओसिस्ट सेंटर ने 21 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। नेपाल में इससे पहले एनसी (Nepal Congress) की सरकार थी, जो अब बूरी तरह से हार की ओर बढ़ रही है। नेपाल में वामपंथी सरकार का बनना भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है।
भारत को लगेगा झटका
नेपाल में सरकार बनाने के लिए हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में 138 सीटों (275 HoR) की जरूरत होती है और अब ऐसा लग रहा है कि वामपंथी गठबंधन आसानी से सत्ता में आ जाएगी। नेपाल में एनसी और लेफ्ट एलायंल दो अलग-अलग विचारधारा की सरकार है। अब तक डेमोक्रेटिक एलायंस नेपाल कांग्रेस का झुकाव भारत की ओर दिखा है वहीं, लेफ्ट एलायंस का हमेशा चीन की तरफ रहा है। नेपाल ना सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क है, बल्कि स्ट्रैटेजिक के लिहाज से भी यह देश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल में लेफ्ट सरकार के बनने से भारत-नेपाल की विदेश नीति बहुत कुछ बदलेगी। इसके अलावा लेफ्ट के आने से नेपाल और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ेगी, इसमें कोई राय नहीं है।
नेपाल के वामपंथी भारत को दे चुके हैं संकेत
नेपाल में वामंपथियों की सरकार बनने के बाद के.पी. ओली एक बार फिर पीएम बन सकते हैं। इस पूरे चुनाव प्रचार में ओली ने भारत पर जमकर हमला बोला है। वामपंथी पार्टियों ने तो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यहां तक कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो नेपाल-भारत के बीच 1950 में बनी शांति और मैत्री संधि को खत्म कर फिर से नए तरीके से टेबल पर रखा जाएगा। हालांकि, उनके सहयोगी पुष्प कुमल दाहाल अब तक भारत को लेकर चुप ही रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि नेपाल की वामपंथ सरकार कई सालों से चली आ रही दोनों देशों की राजनीति को बदलेगी।
ओली को चीन पसंद है
केपी
ओली
जब
2015
में
सरकार
में
थे,
तब
उन्होंने
चीन
के
साथ
कई
समझौतों
पर
हस्ताक्षर
किए
थे।
ओली
नहीं
चाहते
हैं
कि
उनके
मार्केट
में
सिर्फ
भारत
का
एकाधिकार
हो।
नेपाल
में
पिछली
वामपंथ
सरकार
ने
अपने
12000
MW
की
बुद्धी
गंडकी
हाइड्रोपॉवर
प्रोजेक्ट
के
लिए
ने
चीन
की
गेझुओबा
ग्रुप
कॉर्प
के
साथ
समझौत
पर
हस्ताक्षर
किया
था।
इस
प्रोजेक्ट
पर
फिलहाल
काम
शुरू
नहीं
हुआ
है,
लेकिन
नई
सरकार
आते
ही
इसे
गति
मिलेगी।
लेफ्ट
के
आने
से
नेपाल-चीन
के
बीच
बहुत
नजदीकियां
देखने
को
मिलेंगी।
चीन खुश
नेपाल में वामपंथ सरकार बनना ही चीन के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। चीन को इससे नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को आगे बढ़ाने में गति मिलेगी। चीन चाहता है कि नेपाल में वामपंथ सरकार आने के बाद ही बंद बड़े कई प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू होगा। चीन अपने BRI प्रोजेक्ट को लेकर इससे पहले भी काठमांडू पर दबाव डालता आया है। इसके अलावा, ओली ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उनकी सरकार बनती है तो नेपाल और चीन को रेल कनेक्टिविटि से लिंक किया जाएगा, जिसे लेकर चीन पहले से ही उत्साहित है।