सिंधु जल वार्ताः भारत ने सुनाई पाक को खरी-खरी, पाकिस्तान ने की ये अपील
नई दिल्ली, 01 जूनः भारत और पाकिस्तान ने सिंधु आयोग की 118वीं बैठक में आयोग की रूपरेखा के तहत कई मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की परियोजनाएं पूरी तरह से सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुरूप हैं और वह स्थायी सिंधु आयोग की बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा दिए गए सुझाव और मुद्दों के द्विपक्षीय समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
दोनों देशों के बीच 118वीं बैठक
भारत और पाकिस्तान के बीच यह बैठक 31-31 मई के बीच चली थी। यह दोनों देशों के बीच 118वीं बैठक थी। इससे पहले यह बैठ मार्च महीने में आयोजित हुई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह जलाशयों से अधिक पानी निकालने और बाढ़ के प्रवाह संबंधी जानकारी देने के बारे में पहले ही सूचना दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी नदियों पर भारत की पनबिजली परियोजनाओं के डिजायन पर पाकिस्तान की आपत्तियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।
पाकिस्तान ने किया अनुरोध
इससे पहले पाकिस्तान ने भारत से बाढ़ के बारे में पहले ही सूचना देने का अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान कोई तकनीकी चर्चा नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान को बताया है कि भारतीय परियोजनाएं पूरी तरह से संधि के प्रावधानों के अनुरूप हैं। और भारत दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय तरीके से निकालने को प्रतिबद्ध है। वार्ता के दौरान एक हजार मेगावाट के पाकल ढुल परियोजना पर भी चर्चा हुई।
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने आगामी बारिश के मौसम में पाकिस्तानी दलों को दौरे और निगरानी का मौका देने पर सहमति जताई है। वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारतीय सिंधु जल आयुक्त एके पाल ने किया, जबकि पाकिस्तानी दल का नेतृत्व सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे थे। पाकिस्तान का छह सदस्यीय दल वार्ता में हिस्सा लेने भारत आया था।
1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता
बताते चलें कि भारत-पाकिस्तान के बीच लगभग 9 वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें कश्मीर की पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का 33 मिलियन एकड़ फीट पानी भारत को जबकि पश्चिम की नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का 135 एमएएफ पानी पाकिस्तान को देने पर सहमति बनी थी। लेकिन भारत पश्चिम की नदियों का इस्तेमाल अब तक नाममात्र का करता रहा था।
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