COP27 Summit: पेट्रोल- डीजल से खत्म होगी निर्भरता, 2032 तक ग्लोबल वार्मिंग पर लगेगी लगाम, भारत ने बताया प्लान

इजिप्ट के शर्म-अल-शेख में चल रहे 27वें जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन (COP27 Summit) के दौरान भारत ने बताया कि कैसे वो 2032 तक देश में जीवश्म ईंधन की निर्भरता को कम करेगा।

Updated: Monday, November 14, 2022, 23:18 [IST]

COP27 Summit 2022: इजिप्ट के शर्म-अल-शेख में चल रहे 27वें जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन (COP27 Summit) के दौरान भारत ने बताया कि कैसे वो 2032 तक देश में जीवश्म ईंधन की निर्भरता को कम करेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लाइमेट चेंज को लेकर समिट में भारत की दीर्घकालिक विकास की नीति बताई। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन के पर अंकुश लगाने के भारत ठोस योजना पर कार्य कर रहा है।

दुनिया के बड़े कार्बन उत्सर्जन देशों में भारत

भारत ने सोमवार को मिस्र के शर्म-अल-शेख में चल रहे पार्टियों के सम्मेलन (COP27) के 27 वें संस्करण में अपनी दीर्घकालिक उत्सर्जन विकास रणनीति (Long Term emissions development strategy) प्रस्तुत की। सीओपी समिट में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Minister Bhupendra Yadav) ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक में से एक है। इस पर नियंत्रण के लिए भारत की रणनीति का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाते हुए विकास की गति को जारी रखना है। भारत विकास के साथ तेजी हो रहे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है।

'ऊर्जा सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकता भारत'

अपनी दीर्घकालिक उत्सर्जन विकास रणनीति की घोषणा के साथ, भारत उन 60 से कम देशों की चुनिंदा सूची का हिस्सा है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को अपना एलटी-एलईडीएस (LT-LEDS) जमा किया है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, "हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां ऊर्जा सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाए। जबकि विकसित देशों ने व्यावहारिक कार्रवाई के माध्यम से शमन की अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अपने कर्तव्य से ऊपर रखा।"

ग्लोबल वार्मिंग के भारत बहुत कम जिम्मेदार

समिट में शामिल प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत ने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान रहा है। भारत में दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बहुत कम हुआ है। वहीं भारत ने COP27 में कहा, "विकास योजनाओं के लिए भारत कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली कार्य प्रणालियों पर जोर देता है। इसका राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका पालन किया जाता है"। समिट भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एक बार फिर जलवायु वित्त के मुद्दे को उठाया। भारत ने कहा कि विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त का प्रावधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अनुदान और रियायती ऋण में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

उत्सर्जन से लड़ने के लिए भारत की योजना

COP27 Climate Summit में पर्यवरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत जीवाश्म ईंधन से निर्भरत कम करने की योजना पर कार्य कर रहा है। भारत ने बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2032 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन के तेजी से विस्तार, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता में वृद्धि और परमाणु क्षमता में तीन गुना वृद्धि की अपनी योजनाओं की परिकल्पना की है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। वहीं 2025 तक जीवाश्म ईंधन पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण योजना का लक्ष्य है।

3 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इजिप्ट में हो रही समिट में कहा कि भारत लगातर वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की योजना आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2030 तक वन और वृक्षों के कारण प्राकृतिक रुप से 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को कम की एनडीसी प्रतिबद्धता को पूरा करे की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। COP27 में प्रतिनिधियों से भूपेंद्र यादव ने कहा, "लंबी अवधि के विकास की हमारी भविष्य की दृष्टि में समानता और जलवायु न्याय की भावना को शामिल करना चाहिए, एक समावेशी और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए एक दूसरे से सीखना और साझा करना चाहिए।" देश के औद्योगिक विकास में आगे बढ़ने के साथ, उद्देश्य विशेष रूप से इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना होगा।