जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन लगाने की तैयारी में सरकार
आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित होगा नाइक का एनजीओ।
नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से विवादों में घिरे इस्लामिक विद्वान जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर सरकार बैन लगाने की तैयारी कर रही है।
जाकिर नाईक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को भारत सरकार आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित करने जा रही है। गृह मंत्रालय इस बाबत एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है।
नाइक के एनजीओ को गैर कानूनी गतिविधियां निवारण कानून के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाएगा। पिछले कुछ समय से विवादों में घिरे नाइक का एनजीओ टीवी चैनल पीस टीवी से जुड़ा है। पीस टीवी पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। मुंबई में रहने वाले नाइक पिछले कुछ समय से विदेश में हैं।
ढाका हमले के बाद से परेशानी में नाइक
पिछले कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें आतंक की तरफ जाने वाले युवाओं को जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित बताया गया। इस बात को भी इस कैबिनेट ड्राफ्ट में ध्यान में रखा गया है।
एनजीओ के साथ-साथ नाईक द्वारा चलाए जा रहे दो ट्रस्ट भी गृह मंत्रालय की नजर में हैं। ये ड्रफ्ट तैयार होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
जाकिर नाइक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगाह में तब आया था जब जुलाई मे ढाका में आंतकी हमले करने वालों को उससे प्रेरित बताया गया।
इस बाबत एक खबर बांग्लादेश के अखबार में छपने के बाद भारत की मीडिया में ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। तब से लगातार खुफिया एजेंसियां जाकिर के एनजीओ और दूसरी संस्थाओं पर नजर जमाए है।
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