क्‍या है पूर्वोदय योजना? जिससे होगा बिहार समेत इन पांच राज्‍यों को लाभ

What is purvodaya scheme: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए मोदी सरकार की पूर्वोदय योजना (Purvodaya Plan) का ऐलान किया। ये योजना बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश समे पूर्वोंत्‍तर के पांच राज्‍यों के लिए है। आइए जानते हैं मोदी सरकार की ये पूर्वोदय योजना क्‍या है और इसका उद्देश्‍य क्‍या है?

'पूर्वोदय योजना' का उद्देश्य
केंद्र सरकार की पूर्वोदय योजना का उदेश्‍य पांच राज्‍यों का सर्वांगीण करना है। इस योजना के तहत प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास और बुनियादी विकास पर ध्‍यान केन्द्रिंत किया जाएगा। 'पूर्वोदय योजना' का उद्देश्य इन क्षेत्रों में बड़े स्‍तर पर विकास को बढ़ावा देना है।

वित्‍त मंत्री ने जानें क्‍या कहा?

बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए 'पूर्वोदय' योजना की घोषणा करते हुए इस बात का जिक्र भी किया था कि पूर्वी क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध हैं और उनकी सांस्कृतिक परंपराएं मजबूत हैं। इसके साथ ही वित्‍त मंत्री ने बताया कि बिहार, झारखंड समेत पांच राज्‍यों के लिए मोदी सरकार पूर्वोदय योजना शुरू कर रही है।

बिहार, झारखंड समेत इन पांच राज्‍यों को होगा फायदा

जिन पांच राज्‍यों के लिए के लिए मोदी सरकार ये पूर्वोदय योजना लेकर कर आई है वो राज्‍य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ये पांचों राज्‍य एनडीए सरकार के लिए काफी अहम हैं। इस योजना से इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी ने 9 साल पहले ही बोली थी ये बात

बता दें आज से 9 साल पहले वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारादीप में इंडियन ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन करते हुए लोगों के सामने पहली बार पूर्वोदय की अवधारणा रखी थी। तब पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत का विकास उसके पूर्वी क्षेत्रों की प्रगति पर निर्भर करता है। वहीं इस योजना की बजट में घोषणा के बाद, पीएम मोदी ने देश के इस हिस्से के विकास को गति देने के लिए इस योजना की प्रशंसा की।

बिहार को मिली ये सौगातें

पूर्वोदय योजना का ना केवल ऐलान किया गया बल्कि इस योजना से जुड़े ऐलान कर दिए गए।

• अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा।
• विकास भी विरासत मॉडल के तहत सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्रों में बदला जाएगा।पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से सड़क संपर्क बढ़ाया जाएगा।
• बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये के निवेश से दो लेन का पुल बनाने की भी योजना है।

आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

सरकार ने इस बजट में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है।

• विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
• पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की जाएगी।
• विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर के भीतर कोप्पर्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के भीतर ओर्वाकल क्षेत्र में विकास के लिए धन मुहैया कराया जाएगा।
• केंद्र सरकार इस योजना के तहत रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करेगी।