जानिए क्या है सीआईडी और सीबीआई में फर्क
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने आईएएस डीके रवि की संदिग्ध मौत का मामला हो या दिल्ली का सीडब्ल्यूजी घोटाला जब जांच की बात आयी, तो सभी ने एक सुर में सीबीआई का नाम लिया। पर सीआईडी का क्यों नहीं? यही बताने के लिये हम आपको सीआईडी और सीबीआई में फर्क बताने जा रहे हैं।
क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट: सीआईडी
1974 में स्थापित की गई जांच संस्था क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) वह इकाई है जो स्वतंत्र रूप से मामलों की जांच करती है। इसकी स्थापना ज्यादा से ज्यादा मामले सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ सके।
इस इकाई की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि यह स्वतंत्र रूप से मामलों की जांच कर सके। इसकी नियमावली में भी लिखा है कि जब तक कोई विशेष आयोजन नहीं हो तब तक सीआईडी में कार्यरत ऑफीसर यूनीफॉर्म नहीं बल्कि सादे कपड़ों में रहेंगे। यही नहीं वो अपने से उच्च अधिकारी को सेल्यूट भी नहीं करेंगे।
चूंकि सीआईडी के अधिकारियों का चयन राज्य सरकार करती है, इसलिये भले ही जांच निष्पक्ष रूप से की गई हो, विपक्षी दलों को यही लगता है कि अधिकारियों ने सारी छानबीन सत्ताधारी नेताओं के इशारों पर की है। सीआईडी के अधिकारियों पर राज्य के सभी कानून लागू होते हैं, लिहाजा ट्रांसफर व अच्छी पोस्ट आदि के चक्कर में नेताओं और अधिकारियों के संबंध भी प्रगाढ़ हो जाते हैं। इसी लिये विपक्षी दलों को कभी सीआईडी पर विश्वास नहीं रहता।
केंद्रीय जांच ब्यूरो: सीआईडी
मामला अगर राज्य स्तर का हो, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी सीधे-सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। राज्य सरकारों का सीबीआई से कोई लेना देना नहीं होता है। मामलों की जांच करने वाली टीम का गठन भी केंद्रीय स्तर पर ही होता है।
राज्य सरकारें न तो सीबीआई पर कोई प्रभाव डाल सकती हैं और न ही किसी प्रकार का दबाव। दूसरी बात सीबीआई की शक्तियां और टीम दोनों ही सीआईडी से कहीं अधिक व बड़ी होती हैं। यही कारण है कि लोग बड़े मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हैं।
एक बार जांच हाथ में आने के बाद आगे सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने के लिये किसी विशेष आदेश की जरूरत नहीं होती। वो किसी भी राज्य में जाकर छानबीन कर सकती है, जबकि सीआईडी अपने ही राज्य तक सीमित रहती है।
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