PM मोदी के MSP वाले बयान पर बोले टिकैत- 'देश में अनाज की कीमत भूख से तय नहीं होती, बनाइए कानून'

We said that a law be formed on MSP said Rakesh Tikait after PM Modi's Statement in Rajaya Sabha:नई दिल्ली। पीएम मोदी ने आज सदन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसान हित में तेजी से काम कर रही है और जो कानून वो लेकर आए हैं उससे किसानों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने साफ किया कि किसानों के हित के लिए बनाए गए कृषि कानून में MSP जैसा पहले था, वैसा ही रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए।

 देश में अनाज की कीमत भूख से तय नहीं होती, बनाइए कानून

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    पीएम मोदी के इस संबोधन के तुंरत बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि MSP पर कानून बने, यही किसानों के लिए हित में होगा लेकिन इसके लिए पहले सरकार को बनाए गए तीनों कानूनों को खत्म करना होगा। देश में अनाज की कीमत भूख से तय नहीं होती है। MSP पर अगर कानून बनता है तो इससे किसानों को लूटेरों से छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को अपील करनी चाहिए कि विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़े उसके लिए यह मोर्चा धन्यवाद करेगा, अगर वो सच में किसानों का भला चाहते हैं तो पहले अपने तीनों कानूनों को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए।

    विपक्ष अगर अच्छा सुझाव लेकर आता है तो हम सुनेंगे: PM मोदी

    गौरतलब है कि पीएम मोदी ने आज सदन में कहा कि विपक्ष अगर अच्छा सुझाव लेकर आता है तो हम सुनेंगे और बदलाव करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन पहले ये तय करना होगा कि वो आप समस्या चाहते हैं या फिर समाधान। कृषि कानून के खिलाफ यहां लोगों को भ्रमित किया गया है। मोदी ने कहा कि कोई भी कानून हमेशा के लिए नहीं रहता है। समय के साथ-साथ उसमें बदलाव होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने आगे कहा कि शरद पवार, कांग्रेस और हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है कोई पीछे नहीं है। मैं हैरान हूं इन सभी ने अचानक यूटर्न ले लिया।

    एमएसपी पर कानून वापस लेकर आए: टिकैत

    आपको बता दें कि रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। सरकार को ये बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए। सरकार के पास समय है कि वह बिल वापस ले ले और एमएसपी पर नया कानून लेकर आए।

    राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही थी ये बात

    आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद को संबोधित किया था, उन्होंने अपने अभिभाषण में नए कृषि कानूनों के फायदे को गिनाते हुए कहा था कि इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ 10 करोड़ छोटे किसानों को मिलना शुरू हुआ है लेकिन इन कानूनों को लेकर कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है लेकिन मेरी सरकार इन कानूनों के लिए फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेगी।इन तीनों कानूनों से पहले किसानों को जो अधिकार थे उन्हें कम नहीं किया गया है बल्कि इन कृषि सुधारों से किसानों को नए अधिकार दिए गए हैं।

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