विजय माल्या के प्रत्यर्पण को ब्रिटिश सरकार की मंजूरी, पर अंतिम फैसला करेगा कोर्ट
देश के सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर भाग गए शराब कारोबारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है।
नई दिल्ली। देश के सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर भाग गए शराब कारोबारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। पर इस पर अंतिम फैसला अब कोर्ट करेगा।
ब्रिटेन की सरकार से मिली मंजूरी के बाद वहां की सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है। देश के कई सरकारी बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर न चुकाने वाले भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से आग्रह किया था।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि ब्रिटेन सरकार विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को वेस्टमिनस्टर अदालत में भेज दिया है। भारत सरकार के निवेदन को ब्रिटेन के विदेश मंत्री की ओर से सत्यापित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
वेस्टमिन्स्टर डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश अब विजय माल्या के नाम वॉरंट जारी करने का फैसला लेंगे। भारत सरकार की मांग को ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट के समक्ष भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 17 फरवरी को ही ब्रिटेन सरकार के गृह मंत्रालय ने बताया था कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग पर विदेश मंत्रालय विचार कर रहा है।
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