MSP: मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी, जानें नई कीमतें

MSP for kharif crops, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी।

Union cabinet raises MSP for kharif crops for marketing season 2023 24

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून को 2023-24 के लिए कई खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मूंगफली, सोयाबीन समेत कई अन्य फसलों पर भी एमएसपी में इजाफा किया गया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है।

2023-24 के लिए धान की एमएसपी 2183 रुपया प्रति क्विंटल की गई है। धान पर 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ज्वार की एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। ए ग्रेड का धान 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है। कपास के एमएसपी में 8.9 फीसदी का इजाफा है वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया है।

कैबिनेट ने तूर (अरहर) दाल के एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब तूर दाल का एमएसपी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं उड़द दाल के एमएसपी में 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 6950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

सोयाबीन का एमएसपी फिलहाल 4,600 रुपये प्रति क्विंटल, तिल का 8,635 रुपये प्रति क्विंटल, नाइजरसीड का 7,734 रुपये प्रति क्विंटल और कपास का एमएसपी 6,620 रुपये प्रति क्विंटल है। कपास (लंबे रेशे) का एमएसपी वर्तमान में 7,020 रुपये प्रति क्विंटल है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने तीन दालों तुअर, उड़द और मसूर के लिए फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 40 प्रतिशत खरीद की सीमा हटा दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार ऐलान किया था कि इस साल किसान पीएसएस के तहत कितनी भी मात्रा में अपनी तुअर, उड़द और मसूर की उपज को बेच पाएंगे।

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