कृषि कानूनों की वापसी पर देर नहीं करना चाहती सरकार, कैबिनेट बुधवार को देगा मंजूरी
नई दिल्ली, 21 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर फैसला लेगा। बुधवार , 24 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में होनी है। जानकारी के मुताबिक, बैठक में तीनों कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा। जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिलना तय है। इसके बाद शीत सत्र में कानूनों को वापस लेने से संबंधित विधेयकों को रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद कहा जा रहा था कि इस महीने के आखिर में शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में कानूनों की वापसी को लेकर बिल लाया जाएगा। किसानों की ओर से पीएम के ऐलान पर अविश्वास जताते हुए कानून वापसीकी प्रक्रिया पूरी होने पर ही इस पर भरोसे की बात ही है। जिसके बाद बुधवार को होने वाली कैबिनेट की संभावित बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
पीएम ने शुक्रवार को किया था ऐलान
केंद्र सरकार जून 2020 में खेती और जमाखोरी से जुड़े तीन कानून लाई थी। जिसके विरोध में एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के लगातार आंदोलन के आगे झुकते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। पीएम ने इस दौरान कहा कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील (निरस्त) करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।
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कानून वापसी के ऐलान के बाद भी किसान नेताओं ने सरकार पर पूरी तरह भरोसा नहीं दिखाया है। किसान नेताओं का कहना है कि 750 किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी जान दे ही है, कई हजार मुकदमे किए हैं। सात ही एमएसपी का मुद्दा भी अनसुलझा है, ऐसे में इन सब पर बात किए बिना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।
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