देश के ये तीन एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर देगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। देश के तीन हवाईअड्डों को सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को सरकार लीज पर देगी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत 50 साल के लिए लीज देने का फैसला किया है।
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केंद्र सरकार ने बीते साल सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत परिचालन, प्रबंधन के लिए लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह सब समाप्त करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) अब कॉमन एलिजबिलिटी टेस्ट (सीईटी) लेगी। जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। ये सब समाप्त करते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। युवाओं की ये मांग वर्षों से थी। इस एक फैसले से युवाओं की तकलीफ भी दूर होगी और उनका पैसा भी बचेगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबेनिट ने एक करोड़ गन्ना किसानों को लिए भी फैसला लिया है। सरकार ने लाभकारी मूल्य बढ़ा दिया है। 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रु. प्रति क्विंटल निश्चित हुआ है। ये 10 फीसदी रिकवरी के आधार पर है। अगर रिकवरी 9.5 प्रतिशत या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपए दाम मिलेगा। इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रुपए प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य की DISCOMs को राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इनको वर्किंग कैपिटल 25 फीसदी आधी लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल वर्किंग कैपिटल लिमिट से ऊपर मिलेगा।
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