ONOS: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' को दी मंजूरी, भारतीय शिक्षा जगत के लिए होगा गेम-चेंजर

ONOS: भारत सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) पहल को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत को शोध, शिक्षा और ज्ञान के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसका उद्देश्य अंतःविषय अध्ययनों को प्रोत्साहित करना और शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच में अंतर को पाटना है।

ओएनओएस के तहत, 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक प्रतिष्ठित पत्रिकाएं एक एकीकृत मंच के माध्यम से देश भर के सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सुलभ होंगी। इस योजना का समन्वय सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है। यह योजना वर्तमान में दस अलग-अलग पुस्तकालय कंसोर्टियम द्वारा प्रबंधित शैक्षणिक पत्रिका सब्सक्रिप्शन की खंडित प्रणाली को संबोधित करेगी।

1. संस्थानों के बीच एकीकृत पहुंच

सभी सरकारी संचालित उच्च शिक्षा संस्थान, जिनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं, विभिन्न शैक्षणिक विषयों में फैले जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार के अधीन अनुसंधान और विकास संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा, जो देशभर में लगभग 6,300 संस्थानों को कवर करेगा।

2. राष्ट्रीय सदस्यता मॉडल

इस योजना में INFLIBNET द्वारा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों जैसे Elsevier ScienceDirect, Springer Nature, Wiley Blackwell Publishing आदि को समन्वित केंद्रीय भुगतान शामिल होगा। संस्थान अपने बजट का आवंटन उन प्रकाशकों के लिए कर सकते हैं जो ONOS के तहत कवर नहीं किए गए हैं।

3. वित्तीय प्रावधान

इस पहल के लिए तीन वर्षों (2027 तक) के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। सदस्यताएं प्रमुख प्रकाशकों से प्रमुख जर्नल्स को कवर करेंगी, जिससे संस्थानों के बीच शैक्षणिक स्तर समान होगा।

4. व्यापक पहुंच

ONOS व्यक्तिगत और खंडित सदस्यता मॉडलों की जगह लेगा, जिससे वे अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनेंगे। जो संस्थान पहले व्यापक सदस्यताओं का खर्च नहीं उठा सकते थे, अब गुणवत्ता संसाधनों तक समान पहुंच से लाभान्वित होंगे।

शोध और शिक्षा को सशक्त बनाने का लक्ष्य

ONOS 1 जनवरी, 2025 को लॉन्च होने जा रहा है और यह भारत के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने का वादा करता है। प्रमुख जर्नल्स तक मुफ्त और एकीकृत पहुंच के साथ, यह योजना:

शोध उत्कृष्टता को बढ़ावा देगी: विविध संस्थानों के छात्र और शोधकर्ता, जिनमें संसाधन-विहीन कॉलेज भी शामिल हैं, नवीनतम निष्कर्षों तक पहुंच प्राप्त करेंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार संभव होगा।

अंतरविषयक अध्ययन को प्रोत्साहित करेगी: एक साझा मंच विभिन्न विषयों में सहयोगात्मक शोध को सुगम बनाता है, जो अकादमिक क्षेत्र में अलगाव को तोड़ता है।

युवा सशक्तिकरण का समर्थन करेगी: वैश्विक ज्ञान तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करके, ONOS छात्रों और शोधकर्ताओं को सशक्त बनाता है, जिससे उनकी वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

क्या है फ्यूचर प्लान?

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल सरकार की समावेशी और समान ज्ञान तक पहुंच की दृष्टि से लाया गया है। इसका उद्देश्य प्रणालीगत असमानताओं का समाधान करना और शोध अवसंरचना में निवेश करना भारत की स्थिति को शिक्षा और नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में मजबूत करता है।

यह परिवर्तनकारी कदम सामूहिक ज्ञान तक पहुंच के महत्व के साथ यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी शैक्षणिक सपना संसाधनों की कमी के कारण अधूरा न रहे। ONOS के साथ, भारत का अकादमिक क्षेत्र नए विकास, सहयोग और उत्कृष्टता के युग के लिए तैयार है।