कैबिनेट ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक 2019 को दी मंजूरी
नई दिल्ली: संसद सत्र के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपंन्न हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने अनेक फैसलों को मंजूरी दी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक 2019 के आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी।
इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में गन्ना सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' के निर्धारण को मंजूरी दी। इस मीटिंग में 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) की 481.79 एकड़ की अतिरिक्त जमीन को केरल सरकार को देने का फैसला किया गया है, जिसकी एवज में जो पैसा आएगा उससे फैक्ट का कर्ज कम होगा। कैबिनेट की मीटिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ(आईसीएमआर) के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ के विलय को मंजूरी दी।
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