केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दीः सुरेश प्रभु

नई दिल्ली। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के अपने वादे के तहत मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। बता दें सरकार ने एग्रो एक्सपोर्ट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद सरकार को विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिए गए। इसमें सरकार ने नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स के तहत 15 टेक्नॉलजी इनोवेशन हब्स, 6 ऐप्लिकेशन इनोवेशन हब्स और 4 टेक्नॉलजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब्स स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा सीसीईए ने आरईसी में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पीएफसी को बेचने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है।

वहीं कैबिनेट ने जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ऐक्ट में बदलाव को मंजूरी दी है। यहीं नहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में रवि नदी पर बने शाहपुरकंदी बांध के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से रावी नदी के पानी को कम में मदद मिलेगी जो वर्तमान में पाकिस्तान के डाउनस्ट्रीम बर्बाद कर रहा है।

English summary

Union cabinet approves agricultural export policy