Budget 2018: भाड़े में नहीं हुआ कोई बदलाव, सबसे ज्यादा पैसा मिला रेलवे को
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान जेटली ने अपने पांचवें केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का सबसे बड़ा आवंटन किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17 लाख अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि ज्यादातर धन क्षमता विस्तार पर खर्च किए जाएंगे, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के अलावा यह राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता है। हालांकि, किराए की कमी, विशेष रूप से गतिशील मूल्य निर्धारण प्रणाली पर कोई घोषणा नहीं हुई थी, जिसकी आलोचना लंबी दूरी के यात्री कर रहे हैं। जेटली ने एनडीए सरकार के अंतिम पूर्ण बजट की प्रस्तुति के दौरान कहा, 2018-19 के लिए रेलवे के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
आधुनिकीकरण और यात्री सुरक्षा पर अधिक ध्यान
पिछले साल करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये भारतीय रेलवे को आवंटित किए गए थे, जिसमें 55,000 करोड़ रुपये का सकल बजटीय समर्थन था। एक अलग रेलवे बजट जारी करना 92 साल बाद साल 2017 में बंद हो गया था और इसे केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। हालांकि, अपेक्षा के मुताबिक, किसी ई बड़ी नई ट्रेन की घोषणा नहीं हुई। इसके आधुनिकीकरण और यात्री सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया।
600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का विकास
वित्त मंत्री ने कहा कि 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। 25,000 से अधिक फ़ुट के साथ सभी रेलवे स्टेशनों में एस्केलेटर और सीसीटीवी और वाई-फाई सुविधाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा, वडोदरा में एक विशेष रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जो हाई-स्पीड रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक मानवशक्ति के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसे एक संतुलित बजट कहा और कहा कि यह भारत के 'नया रेलवे' बनाने के लिए एक नई तरक्की देगा।
पीयूष गोयल ने कहा
गोयल ने कहा कि 'यह एक संतुलित बजट है जो समाज के हर वर्ग के लिए है, खासकर किसानों और गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बजट से लोगों की जीवनशैली में वृद्धि होगी और नई भारत के लिए नई रेलवे बनाने की प्रेरणा होगी।'
जेटली के बजट से खुश गोयल
उन्होंने कहा कि मध्य रेलवे पर सभी रेलगाड़ियों और स्टेशनों में सीसीटीवी नेटवर्क का मजबूत कार्यान्वयन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि जेटली ने कहा है कि मुंबई में 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल के दायरे को बढ़ाए जाएगा। माल ढुलाई के लिए 12 वेगन बनाए जाएंगे।
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