'आतंकवाद के खतरे को हराने के लिए प्रतिबद्ध', Tulsi ने बताई ट्रंप की नीति, जानें PM मोदी ने क्या दी भेंट?
Tulsi Gabbard India Visit: अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत की आधिकारिक यात्रा पर आईं और उन्होंने आतंकवाद को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की सख्त नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस्लामी आतंकवाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत, बांग्लादेश, सीरिया, इजराइल और पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर रहा है।
गबार्ड ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इस खतरे को गंभीरता से लेते हैं और भारत और अमेरिका इस चुनौती से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
भारत-अमेरिका सहयोग पर चर्चा
एएनआई को दिए इंटरव्यू में तुलसी गबार्ड ने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान अमेरिकी खुफिया तंत्र को मजबूत करने और राष्ट्रपति ट्रंप को सटीक जानकारी देने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि झूठी खबरों और राजनीति से प्रेरित खुफिया रिपोर्टिंग को रोका जाना चाहिए ताकि सही फैसले लिए जा सकें।
खालिस्तानी गतिविधियों पर भारत ने उठाई चिंता
भारत ने अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी समर्थक संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) की गतिविधियों पर भी चिंता जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गबार्ड के बीच हुई बैठक में अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियों पर चर्चा हुई।
PM मोदी ने गबार्ड को गंगा जल भेंट किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का पवित्र गंगा जल तुलसी गबार्ड को भेंट किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना।
इसके बदले में गबार्ड ने पीएम मोदी को तुलसी की माला दी, जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। गबार्ड ने कहा कि वे श्रीमद्भगवद्गीता से प्रेरणा लेती हैं और कठिन समय में उससे मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं।
भारत यात्रा के दौरान गबार्ड की प्रमुख बैठकें
तुलसी गबार्ड ढाई दिन के भारत दौरे पर हैं और उन्होंने कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा आयोजित सम्मेलन में भी शामिल हुईं, जहां 20 देशों के सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे।
इससे पहले गबार्ड जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा ले चुकी हैं। भारत यात्रा उनकी प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन यात्रा के बाद हो रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया था।
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