सुप्रीम फैसला: मनरेगा मजदूरों पर मेहरबानी, 156 नहीं अब 236 रुपए मिलेंगे
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तब से सरकार निशाने पर आ गई थी व समझा जाने लगा था कि मोदी सकरार मनरेगा को कानून से बदलकर योजना बना देना चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में मनरेगा मजदूरों की परिस्थिति देखते हुए यह फैसला लिया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह मजदूरी निश्चित करना सामाजिक तौर पर भी जरूरी हो गया था।
मनरेगा को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ही फेरबदल की बात कही थी, जिसके बाद से विपक्ष पार्टी की मांगों पर आपत्ति जता रहा था। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है तो उममीद है कि इस योजना से मनरेगा मजदूरों के हालात में सुधार होगा।
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