सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 16 जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी
नई दिल्ली, 16 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बुधवार को 16 वकीलों को हाईकोर्ट जज बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कॉलेजियम ने बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट में 16 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने की, इसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और एएम खानविलकर भी थे।

कॉलेजियम ने मणिपुर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहनथम बिमोल सिंह की नियुक्ति स्थायी न्यायाधीश और दस अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के लिए जिन अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी गई है, वो हैं- किशोर चंद्रकांत संत, वाल्मीकि मेनेजेस एसए, कमल रश्मी खाता, शर्मिला उत्तमराव देशमुख, अरुण रामनाथ पेडनेकर, संदीप विष्णुपंत मार्ने, गौरी विनोद गोडसे, राजेश शांताराम पाटिल, आरिफ सालेह डॉक्टर, और सोमशेखर सुंदरसन।
कॉलेजियम की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मद्रास उच्च न्यायालय के लिए जिन अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी गई है, वे हैं- निदुमोलु माला, सुंदर मोहन, कबाली कुमारेश बाबू, एस सौंथर, अब्दुल गनी अब्दुल हमीद और आर जॉन सत्यन।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए 19 नए नामों की सिफारिशें की थीं। जिनमें तेलंगाना हाईकोर्ट में 12, दिल्ली उच्च न्यायालय में छह और पटना हाईकोर्ट में एक जज के नाम की सिफारिश की थी।












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