शरद पवार बोले- महाराष्ट्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू, मध्यावधि चुनाव का सवाल ही नहीं

महाराष्ट्र में सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू, मध्यवाधि चुनाव का सवाल नहीं:शरद पवार

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    नई दिल्ली। एनसीपी मुखिया शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्दी ही राज्य में नई सरकार बने जाएगी। पवार ने कहा है कि नई सरकार पांच साल तक चलेगी, ऐसे में मध्यावधि चुनाव को लेकर की जा रही बातों का कोई मतलब नहीं है। शरद पवार ने कहा कि हमने राज्यपाल से मुलाकात के लिए शनिवार दोपहर 3 बजे का वक्त मांगा है। जिसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

    न्यूनतम साझा कार्यक्रम का रोडमैप तैयार है: पवार

    न्यूनतम साझा कार्यक्रम का रोडमैप तैयार है: पवार

    शरद पवार ने कहा, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) की रूपरेखा तय हो चुकी है,जिसके आधार पर महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चलाई जाएगी और ये सरकार पांच साल पूरे करेगी। शरद पवार ने कहा कि सभी पार्टियां स्थिर सरकार चाहती हैं, जिनका मकसद विकास करना होगा। मध्यावधि चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं है।

    फडणवीस पर कसा तंज

    फडणवीस पर कसा तंज

    शरद पवार ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर तंज भी कसा है। फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस अगर एक साथ गठबंधन कर सरकार बनाती हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलेगी। इस पर पवार ने कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस को कई सालों से जानता हूं लेकिन आज से पहले मुझे इस बात का पता नहीं था कि वे ज्योतिषी हैं।

    महाराष्ट्र में लगा है राष्ट्रपति शासन

    महाराष्ट्र में लगा है राष्ट्रपति शासन

    महाराष्ट्र में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे। जिसमें बीजेपी के 105 और शिवसेना के 56 विधायक जीते हैं। कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली। बहुमत के लिए यहां 145 सीटों की जरूरत है, ऐसे में साफ है कि कोई एक पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी। भाजपा-शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों दलों की सीटें भी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हैं लेकिन नतीजे आने के बाद शिवसेना ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर अड़ी गई, वहीं भाजपा इस पर तैयार नहीं हुई। इसी को लेकर नई सरकार का रास्ता साफ नहीं हो पाया। ऐसे में 12 दिसंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

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