सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार में फिर ठनी, पांच न्‍यायाधीशों की कोलेजियम ने ठुकराया प्रस्‍ताव

न्‍यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की मोदी सरकार में ठन गई है।

नई दिल्‍ली। न्‍यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की मोदी सरकार में ठन गई है। केंद्र सरकार के न्‍यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर होने वाले नए प्रस्‍ताव पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश जे एस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पांच सदस्‍यीय कोलेजियम ने खारिज कर दिया है।

केंद्र सरकार ने यह प्रस्‍ताव भेजा था कि देश की सुरक्षा के नाम पर सरकार के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो हाईकोर्ट में होने वाले न्‍यायाधीश की नियुक्ति करने से इंकार कर सके।

इंडियन एक्‍सप्रेस की खबर के मुताबिक कोलेजियम के एक सदस्‍य ने बताया कि अगर सरकार की तरफ से राष्‍ट्र की सुरक्षा के बावत कोई बात हमारे पास आती है तो हम उसे सीधे तौर पर इंकार नहीं कर देंगे।

पर सीधे तौर पर सरकार को किसी के नाम को नामंजूर कर देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो न्‍यायाधीशों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया का राजनीति करण हो जाएगा। कोलेजियम के सदस्‍य ने कहा कि ऐसा संविधान बनाने वाले नहीं चाहते थे।

आपको बताते चले कि संसद की तरफ से पारित किए गए राष्‍ट्रीय न्‍यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक कहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश जे एस खेहर की अध्‍यक्षता में पांच सदस्‍यीय कोलेजियम नए एमओपी को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है।

English summary

MoP on appointments: SC puts its foot down, rejects Govt plan to veto postings on national security grounds