जेटली पर राहुल का पलटवार, हमने दिए थे संसद में डिफेंस डील से जुड़े सवालों के जवाब
जेटली पर राहुल का पलटवार, हमने दिए थे संसद में डिंफेस डील से जुड़े सवालों के जवाब
नई दिल्ली। अरुण जेटली के यूपीए के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिफेंस डील की जानकारी साझा नहीं की जाने की बात कहे जाने पर राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बताया है कि उनकी सरकार ने डिफेंस से जुड़े मामलों पर संसद में जवाब दिए थे। राहुल ने यूपीए के दौरान तीन अलग-अलग मौकों पर सांसदों के डिफेंस डील को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब ट्वीट कर जेटली से कहा है कि अब रक्षामंत्री से कहें कि वह देश को बताएं कि एक राफेल फाइटर प्लेन कितने में खरीदा जा रहा है।
राहुल ने ट्वीट किए डिफेंस डील पर जवाब
राहुल ने जो ट्वीट किए हैं उनमें मनीष तिवारी के कैरियर ऐडमिरल गोर्शकोव डील, ओवैसी के सुखोई-30 विमान की डील और कलिकेश नारायण सिंह देव सवालों पर दिए गए जवाब हैं। ये सवाल यूपीए शासनकाल में डिफेंस डील पर पूछे गए थे और राहुल ने उनके जवाब भी इसके साथ जोड़े हैं। राहुल ने कहा है अब जेटली यूपीए का नाम लेकर ना छुपें।
ये बोले थे जेटली
राहुल गांधीऔर कांग्रेस के राफोल डील पर सवालों को लेकर जेटली ने कहा था कि जब प्रणव मुखर्जी रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर अमेरिका से हथियार खरीद की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। जेटली ने कहा कि ए.के. एंटनी ने भी इजरायल से हथियार खरीद की जानकारी नहीं दी थी। जेटली ने कहा था कि इस सौदे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग करके राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता कर रहे हैं और इस बारे में उन्हें प्रणब मुखर्जी से सीखना चाहिए।
राफेल डील को लेकर कांग्रेस के निशाने पर है सरकार
फ्रांस के साथ 36 हुई फाइटर जेट राफेल की डील पर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री और सरकार के दूसरे लोगों पर निशाना साध रही है। वहीं रक्षामंत्री इसे दो देशों के बीच करार बताकर जानकारी देनी से इंकार कर चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर कह रहे हैं कि पीएम ने अगर कुछ छुपाया नहीं है तो वो इस पर बोल क्यों नहीं रहे। राहुल ने कहा कि हमने तीन सवाल पूछे हैं, पहला- राफेल डील पर कॉन्ट्रेक्ट बदला गया और क्या ये एक बिजनेसमैन को दिया गया? दूसरी बात- राफेल हवाई जहाजों के लिए कितना पैसा दिया गया, पैसा कम या ज्यादा किया गया या नहीं? और तीसरा सवाल कि क्या तय दाम पर खरीद के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमिटी से मंजूरी ली गई?
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