राहुल गांधी की भूपेश बघेल को चिट्ठी, आदिवासियों के जमीन से बेदखली के SC के फैसले पर करें अपील

Updated: Sunday, February 24, 2019, 0:21 [IST]

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बूपेश बघेल से सुप्रीम कोर्ट के 16 राज्यों के 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश के खिलाफ अपील करने को कहा है। गांधी ने भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य सरकार बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अदालत में सही से आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा, जिसके चलते इस तरह का फैसला आया है।

राहुल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासी परिवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रभावित होंगे, ऐसे में लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ तत्काल पुर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई है।

इससे पहले राहुल ने इस आदेश पर ट्वीट कर कहा, भाजपा सुप्रीम कोर्ट में मूक दर्शक बनी हुई है, जहां वन अधिकार कानून को चुनौती दी जा रही है। वह लाखों आदिवासियों और गरीब किसानों को जंगलों से बाहर निकालने के अपने इरादे का संकेत दे रही है। कांग्रेस हमारे वंचित भाई-बहनों के साथ खड़ी है और इस अन्याय के खिलाफ पूरे दम से लड़ाई लड़ेगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के 10 लाख से अधिक आदिवासियों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। जिससे 16 राज्यों के आदिवासी प्रभावित होंगे। अदालत का यह आदेश एक वन्यजीव समूह द्वारा दायर की गई याचिका के संबंध में आया है जिसमें उसने वन अधिकार अधिनियम की वैधता पर सवाल उठा था। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि वे सभी जिनके पारंपरिक वनभूमि पर दावे कानून के तहत खारिज हो जाते हैं, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।

इस कानून के बचाव के लिए केंद्र सरकार ने जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा की पीठ के समक्ष 13 फरवरी को अपने वकीलों को ही नहीं भेजा। जिस पर पीठ ने राज्यों को आदेश दे दिया कि वे 27 जुलाई तक उन सभी आदिवासियों को बेदखल कर दें जिनके दावे खारिज हो गए हैं।

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