जिस प्रिंसिपल ने हिजाब पर लगाया था प्रतिबंध, कर्नाटक सरकार ने उसे अवॉर्ड देने पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

Updated: Friday, September 6, 2024, 8:37 [IST]

Karnataka Hijab Ban: कर्नाटक सरकार ने उस कॉलेज के प्रिंसिपल को अवॉर्ड देने से मना कर दिया है, जिसने संस्थान में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया था। दरअसल 2021-22 में कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब को लेकर काफी विवाद हुआ था। यहां प्रिंसिपल ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। जिसकी वजह से कॉलेज सुर्खियों में आ गया था।

रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के शिक्षा विभाग ने बेस्ट प्रिंसिपल अवॉर्ड की घोषणा की थी, जिसमे गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्ण का नाम शामिल था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि रामकृष्ण को अवॉर्ड देने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि अवॉर्ड वापस नहीं लिया गया है।

विभाग का जवाब

वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि तकनीकी वजहों से अवॉर्ड देने में देरी हो रही है। विभाग की ओर से असल वजह नहीं बताई गई है। गौर करने वाली बात है कि विभाग की ओर से मंगलवार को शिक्षा विभाग ने शिक्षक दिवस पर दो प्रिंसिपलों को राज्य स्तरीय पुरस्कार देने का ऐलान किया था। इनमें उडुपी के कुंडापुर के रामकृष्ण और मैसूर जिले के हुनसुर पीयू कॉलेज के ए रामे गौड़ा शामिल हैं।

शिक्षक दिवस पर अवॉर्ड की घोषणा

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक दिवस के मौके पर इस अवॉर्ड को देने की घोषणा की गई थी। उडुपी में पीयू विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें पुरस्कार से जुड़े किसी विवाद की जानकारी नहीं है। इस बीच, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने हिजाब मुद्दे में शामिल होने के कारण रामकृष्ण के चयन का कड़ा विरोध किया।

28 छात्राओं को कर दिया गया था बाहर

दिसंबर 2021 में उडुपी के एक सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब विवाद शुरू हुआ और बाद में पूरे राज्य में फैल गया। फरवरी 2022 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुंदापुर पीयू कॉलेज में कम से कम 28 छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कक्षाओं से बाहर कर दिया गया।

SDPI ने सरकार को घेरा

एसडीपीआई दक्षिण कन्नड़ के अध्यक्ष अनवर सदाथ बाजथुर ने 'एक्स' पर लिखा कि जिस प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने के कारण मुस्लिम छात्राओं को महीनों तक धूप में बाहर खड़ा रखा, उसे प्रिंसिपल होने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस सरकार ने उन्हें राज्य पुरस्कार के लिए क्यों नामित किया है?