14 राज्यों में BJP का झंडा! PM मोदी का भरोसा ब्राह्मण, ठाकुर, आदिवासी चेहरा; क्यों दलितों का साफ है सुपड़ा?

PM Narendra Modi Saffron Army: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार राजनीतिक पकड़ मजबूत करते हुए अब 14 राज्यों में सत्ता पर काबिज हो चुकी है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके साथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की सूची में एक और नाम जुड़ गया। लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि इन 14 राज्यों में से किसी में भी दलित चेहरा मुख्यमंत्री नहीं है।

खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न समुदायों से नेताओं को चुना है, लेकिन इस बार ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और आदिवासी चेहरों को तरजीह दी गई है। आइए जानें, किन राज्यों में कौन-कौन मुख्यमंत्री हैं ...

PM Narendra Modi Saffron Army

ओबीसी मुख्यमंत्री वाले राज्य

  • मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आहीर जाति (ओबीसी) से आते हैं। 59 वर्षीय यादव उज्जैन से विधायक हैं और राज्य के 19वें मुख्यमंत्री हैं।
  • त्रिपुरा : राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा 2022 से सत्ता संभाल रहे हैं। 71 वर्षीय साहा ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं।
  • हरियाणा: यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से हैं। वह मार्च 2024 में मुख्यमंत्री बने और इससे पहले बीजेपी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष थे।
  • गुजरात: इस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। वह 2022 से राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

ब्राह्मण मुख्यमंत्री वाले राज्य

  • महाराष्ट्र: 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह ब्राह्मण समुदाय से हैं। उनके पिता आरएसएस से जुड़े थे। देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में यह तीसरा बतौर सीएम कार्यकाल होगा। पहली बार 31 अक्टूबर 2014 (2014-2019 तक) को सीएम बने। वह भाजपा के पहले नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र में पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 2019 के चुनाव के बाद, उन्होंने 23 नवंबर 2019 को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन यह कार्यकाल केवल कुछ दिनों तक ही चला।
  • असम:यहां के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। 2021 में उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली।
  • राजस्थान: भजन लाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 57 वर्षीय शर्मा दिसंबर 2023 से इस पद पर हैं।

ठाकुर मुख्यमंत्री वाले राज्य

  • उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठाकुर समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं। वह राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार 19 मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार 25 मार्च 2022 में मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और हिंदुत्व के प्रमुख चेहरे हैं। वे गोरखपुर से सांसद भी रह चुके हैं और गोरखनाथ मठ के महंत हैं। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाएं होती रही हैं।
  • उत्तराखंड: 49 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री, ठाकुर समुदाय से आते हैं।
  • मणिपुर: एन बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री, ठाकुर समुदाय से आते हैं। वह 2002 से राजनीति में सक्रिय हैं।
  • गोवा: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मराठा क्षत्रिय जाति से आते हैं।

आदिवासी मुख्यमंत्री वाले राज्य

  • छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2023 में यह पद संभाला।
  • ओडिशा: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आदिवासी समुदाय से हैं।

बौद्ध मुख्यमंत्री वाला राज्य

  • अरुणाचल प्रदेश: यहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बौद्ध समुदाय से आते हैं। वह 45 वर्ष के हैं और राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

दलित चेहरा क्यों नदारद?
बीजेपी के 14 राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर दलित चेहरा न होना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और आदिवासी नेताओं को प्राथमिकता देकर विभिन्न जातीय समीकरणों को साध रही है।

किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें?

  • उत्तर प्रदेश - 403
  • महाराष्ट्र - 288
  • मध्य प्रदेश - 230
  • राजस्थान - 200
  • गुजरात- 182
  • ओडिशा - 147
  • हरियाणा- 90
  • उत्तराखंड- 70
  • मणिपुर- 60
  • आंध्रा प्रदेश - 60

राजनीतिक संदेश
बीजेपी का यह कदम एक बात स्पष्ट करता है कि पार्टी ने हर राज्य में अलग-अलग जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई है। लेकिन दलित चेहरा न होना, 2029 के लोकसभा चुनाव के समीकरणों में नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

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