PM Kisan FPO Yojana: किसानों को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देती है 15 लाख की रकम, ऐसे करें अप्लाई

PM Kisan FPO Yojana: किसानों को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देती है 15 लाख की रकम, ऐसे करें अप्लाई

नई दिल्ली, 06 जुलाई: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भारत में एक हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि पर मालिकाना हक रखने वाले किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए पीएम किसान एफपीओ स्कीम की शुरुआत की है। पीएम किसान एफपीओ योजना 2019 में अस्तित्व में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इस योजना का उद्घाटन किया था। अब केंद्र सरकार ने इस योजना को पांच साल की अवधि में पूरा करने का फैसला किया है। पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत किसानों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद की जाती है। आइए जानें पीएम किसान एफपीओ स्कीम में कैसे करें अप्लाई और इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात।

PM Kisan एफपीओ स्कीम के तहत 10 हजार नए FPO समूह बनेंगे

PM Kisan एफपीओ स्कीम के तहत 10 हजार नए FPO समूह बनेंगे

पीएम किसान एफपीओ स्कीम के तहत 2023-24 तक 10 हजार नए एफपीओ समूह बनाने की घोषणा की है। इस काम को सरकार और उसके स्वायत्त निकाय एसएफएसी इंडिया मिलकर करेंगे। 10 हजार एफपीओ के लिए 4496 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं।

पीएम किसान एफपीओ योजना 2021 के लिए किसान ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म www.enam.gov.in पर आपको मिलेगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर 1800 270 0224 फोन भी कर सकते हैं।

जानें PM Kisan FPO Yojana का उद्देश्य और बेनिफिशरी के बारे में?

जानें PM Kisan FPO Yojana का उद्देश्य और बेनिफिशरी के बारे में?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम किसान एफपीओ योजना की तहत किसानों को 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता कर रहा है। इस योजना का लक्षय है साल 2024 तक किसानों को 6,885 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाना।

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री किसान एफपीओ का लाभ किन किसानों को मिलेगा। तो बता दें कि पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है। एफपीओ के गठन से उन किसानों को मदद मिलती है, जो छोटे और सीमांत की श्रेणी में हैं। ताकि सीमांत किसानों और छोटे किसानों को किसी साहूकार से पैसे लेने के बजाय सीधे केंद्र सरकार से मदद मिल सके।

असल में छोटे और सीमांत किसान अपनी जमीन पर काम करने और अपना गुजारा करने के लिए बैंकों और साहूकारों से भारी ब्याज दर पर पैसा उधार लेते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने ये स्कीम बनाई है ताकी किसानों को अपना काम या व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सके।

FPO Yojana से मिले 15 लाख पर नहीं लगता भारी ब्याज शुल्क

FPO Yojana से मिले 15 लाख पर नहीं लगता भारी ब्याज शुल्क

अगर सरकार द्वार दिए एलिजिबिलिटी कैटेरिया ( पात्रता मानदंड ) को किसान पूरा करते हैं तो इसके लाभ के लिए उन्हें पहले इच्छुक 11 किसानों का एक समूह बनाना होगा। ताकी वह अपने एग्रीकल्चर बिजनेस में तेजी ला सके। 11 किसानों का यह समूह अन्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए एफपीओ/एफपीसी के रूप में काम करता है। बता दें कि एफपीओ के जरिए किसानों को कारोबार के लिए जो सरकार द्वारा 15 लाख रुपये का लोन दिया जाता है, उसपर कोई भारी ब्याज शुल्क नहीं लगता है।

PM Kisan FPO Yojana के लिए कैसे करें अप्लाई?

PM Kisan FPO Yojana के लिए कैसे करें अप्लाई?

- इस योजना के लिए आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से करा सकते हैं।

-पीएम किसान एफपीओ रजिस्ट्रेश भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट ENAM पोर्टल www.enam.gov.in पर जाकर किया जाता है।

-ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक साइट www.enam.gov.in पर जाएं।

-वहां आपको रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिलेगा।

-लिंक पर जाएं और फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरे और दस्तावेज संलग्न करें।

-इसके बाद में सबमिट करें।

-रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद इसके बारे में आपको विस्तृत जानकादी दी जाएगी।

PM Kisan FPO Yojana के लिए योग्यता क्या है?

PM Kisan FPO Yojana के लिए योग्यता क्या है?

-सबसे पहले आवेदन करने वाला व्यक्ति पेशे से किसान होना चाहिए और एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

-एफपीओ के तहत जमीनी क्षेत्र में 300 किसानों का होना जरूरी है।

-पहाड़ी क्षेत्र में एफपीओ के तहत सिर्फ 100 किसानों का होना जरूरी है।

-इसके लाभ के लिए एफपीओ समूह का हिस्सा बनना अनिवार्य है।

-खुद की खेतिहर भूमि होनी चाहिए।

PM Kisan FPO Yojana की विशेषताएं क्या हैं?

PM Kisan FPO Yojana की विशेषताएं क्या हैं?

- जैसे ही 11 किसानों द्वारा आपका एफपीओ बन जाएगा यह कंपनी अधिनियम के तहत आ जाएगा। इसके बाद इस योजना के तहत बनने वाला कोई भी एफपीओ एक कंपनी के तौर पर काम करेगा। इसलिए जो भी फायदा एक कंपनी को होता है, वो आपको भी होने लगेगा।

- बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख मिलेंगे साथ ही एफपीओ सहकारी अधिनियम का हिस्सा नहीं होता है।

- केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन पांच सालों में 10 हजार एफपीओ बनाएगी ताकि ये सिर्फ एक कंपनी के तौर पर काम कर सकें। सरकार द्वारा उनके गठन को मंजूर किए जाने के बाद ही 15 लाख की राशि मिलेगी।

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