NEET row: नीट विवाद पर बंट गया विपक्ष? मानसून सत्र में INDIA ब्लॉक बनाना चाहता है बड़ा मुद्दा
Parliament Monsoon Session: विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में पेपर लीक विवाद को बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। लेकिन, विपक्षी एआईएडीएमके ने इस विवाद को गैर-जरूरी बता दिया है।
संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने जो तैयारी की है, उससे जाहिर है कि वह नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन, विपक्ष में इस मुद्दे पर दरार पड़ती नजर आ रही है।
'नीट घोटाले के लिए कोचिंग सेंटर जिम्मेदार'
तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने कहा है कि यह विवाद ही अनावश्यक है। ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने के बाद एआईएडीएमके सांसद थंबी दुरई ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, 'नीट विवाद अनावश्यक है। घोटाले हुए हैं। इसी वजह से सिर्फ स्टूडेंट कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, कोचिंग सेंटर जिम्मेदार हैं।' एआईएडीएमके सांसद ने कहा कि इस मुद्दे पर 'सिरे से ध्यान' दिया जाना चाहिए।
इंडिया ब्लॉक की ओर से नीट विवाद पर चर्चा की मांग
इससे पहले लग रहा था कि नीट पेपर लीक मामले में पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट है और इसका प्रभाव संसद के आने वाले सत्र में देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी की ओर से गौरव गोगोई ने सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर तब चर्चा की मांग की जब संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा।
इस बैठक से पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'परंपरागत तौर पर सदन की कार्यवाही से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन होता है। हम महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, चीन से संबंधित सुरक्षा मुद्दे, संसद में मूर्तियों को हटाने और किसानों-मजदूरों की चिंताओं जैसे विषयों पर चर्चा चाहते हैं। इसके अलावा हम नीट के मुद्दे पर बहस के लिए एक ठोस कोशिश करेंगे।'
सुप्रीम कोर्ट में भी होगी नीट विवाद की सुनवाई
उधर नीट प्रवेश परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी होंगे, 40 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
इन याचिकाओं में एनटीए की ओर से दायर वह याचिका भी होगी, जिसमें नीट-यूजी से संबंधित विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है, ताकि मुकदमेबाजी की बहुलता की दुविधा खत्म हो सके।
उधर केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा में नेता सदन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) सांसद चिराग पासवान और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई समेत 44 दलों के 55 नेता शामिल हुए।
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