लैंड बिल पर सरकार-विपक्ष करेंगे दो-दो हाथ
नई दिल्ली(विवेक शुक्ला) संसद के मानसून सत्र को भूमि अधिग्रहण बिल यानी लैंड बिल तथा राष्ट्रीय शहीद स्मारक के मसले धो सकते हैं। कांग्रेस इस मसले पर सरकार का साथदेती नजर नहीं आ रही। जानकारों का कहना है कि संसद में कांग्रेस तथा बाकी विपक्ष की रणनीति रहेगी कि सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल पर सहयोग ना दिया जाए।
विपक्ष एक साथ
इस मसले पर लेफ्ट से लेकर आम आदमी पार्टी की एक राय है। इसलिए माना जा सकता है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में कायदे से काम ही ना हो पाएगा।
बीच का रास्ता
उधर, सरकार के मैनेजर कोशिश कर रहे ताकि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। जिससे कि भूमि अधिग्रहण बिल को पारित करवाया जा सका। सरकार का मत है कि इसे पारित किए बगैर देश में विकास नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल के मसले पर हाल ही में राजग के कई मुख्यमंत्रियों से बात भी की थी।
'56 इंच का सीना 5.6 इंच की हो जाएगी, दम है तो भूमि अधिग्रहण बिल पास कराये'
घिरेगी सरकार
इसके साथ राष्ट्रीय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को अमली जामा पहनाने के सवाल पर विपक्ष सरकार को घेरगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र के दौरान पूर्व सैनिको के लिए एक रैंक-एक पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर सकती है। सरकार के कई मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि सरकार इस योजना को अब जल्दी ही लागू कर देगी।
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