'विकास और सुशासन को कमजोर करता है भ्रष्टाचार', सतर्कता जागरूकता सप्ताह में बोले ओडिशा सीएम

Updated: Tuesday, October 31, 2023, 15:54 [IST]

Odisha News: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 मनाने के लिए राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विकास और सुशासन को कमजोर करता है, जिसके लिए उनकी सरकार ने हर बेईमान प्रथा के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के समारोह के दौरान सीएम नवीन ने कहा, "मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया है ताकि लोगों को सार्वजनिक सेवाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकें।"

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग (विजिलेंस) से सिस्टम में तकनीकी प्रगति लाने के लिए कदम उठाने को कहा। उन्होंने डिजिटल लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टोकरेंसी जैसे नए वित्तीय उपकरणों में निवेश के माध्यम से भ्रष्टाचार का प्रभावी पता लगाने में सहायता के लिए डोमेन विशेषज्ञता वाले अधिक पेशेवरों को शामिल करके सतर्कता को अपने बहु-विषयक चरित्र का विस्तार करने पर जोर दिया।

सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि सरकार ओडिशा विजिलेंस को मजबूत करने के लिए कई सक्रिय कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के हर जिले में पूरी तरह कार्यात्मक विजिलेंस कार्यालय स्थापित किए गए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों के पंजीकरण और निपटान और भ्रष्ट लोक सेवकों को दोषी ठहराने जैसे सभी प्रमुख मापदंडों में देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों में से एक होने के लिए विजिलेंस की सराहना की।

वहीं विजिलेंस निदेशक वाईके जेठवा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक कैंसर है और इसके लिए सर्जिकल कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस साल जनवरी से 27 अक्टूबर के बीच विजिलेंस ने 38 क्लास-1 और 37 क्लास-2 अधिकारियों सहित 364 लोगों के खिलाफ 201 मामले दर्ज किए हैं। कुल मामलों में से 61 मामले 72 लोक सेवकों और 34 निजी व्यक्तियों के खिलाफ कथित तौर पर 93.29 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए दर्ज किए गए थे।

इसी तरह विजिलेंस ने कथित तौर पर 44.38 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए 141 लोक सेवकों और 27 निजी व्यक्तियों सहित 168 लोगों के खिलाफ 66 मामले दर्ज किए। इस अवधि के दौरान 198 मामलों की चार्जशीट दाखिल की गईं। जहां 27 लोक सेवकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, वहीं 14 सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की पेंशन सतर्कता मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद रोक दी गई।